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मालरोड, डीसी चौक, सर्कुलर रोड और सन्नी साइड के हाइड्रेंट नहीं कर रहे काम

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hadraint - फोटो : अमर उजाला
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अमर उजाला ब्यूरो
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सोलन।
शहर में अग्निकांड से निपटने के प्रबंधों की जांच पर निकले दमकल विभाग के सामने कई खामियां उजागर हुई हैं। शहर को भीषण अग्निकांड से महफूज रखने के लिए बनाई हाइड्रेंट प्रणाली ठीक ढंग से काम नहीं कर रही है। मुख्य लाइन के चार हाइड्रेंट जवाब दे चुके हैं जबकि अन्य की हालत भी दिन व दिन खराब होती जा रही है।

दमकल विभाग ने खराब हाइड्रेंट प्रणाली की रिपोर्ट तैयार कर ली है। इसे जल्द ही प्रशासन और नगर परिषद को सौंपा जाएगा। दमकल विभाग ने इससे पूर्व हुए सर्वेक्षण में छह हाइड्रेंट खराब होने की रिपोर्ट सौंपी थी लेकिन इसमें से सिर्फ दो को ही एक साल में ठीक किया जा सका है। जबकि चार अब भी खराब चल रहे हैं। रविवार सुबह दमकल विभाग के अधिकारियों सहित जवानों ने शहर में लगे हाइड्रेंट का निरीक्षण किया। इसमें पाया गया कि शहर के अति व्यस्त माल रोड में मुरारी मार्किट के समीप लगा हाइड्रेंट खराब है। जोकि की करीब एक वर्ष से इसी स्थिति में है।
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पुराने डीसी चौक के पास लगा हाइड्रेंट भी बंद पड़ा है। सन्नी साइड में कार पार्किंग के पास लगा हाईड्रेंट भी खराब निकाला। इसके अलावा सर्कुलर मार्ग पर स्थित गुरुद्वारे के पास हाइड्रेंट भी खराब निकला। जबकि अन्य 22 की हालत फिलहाल काम करने लायक है। दमकल विभाग का कहना है कि जिन क्षेत्रों में हाइड्रेंट खराब हैं वो शहर के अति संवेदनशील इलाकें हैं। इनकी समय रहते मरम्मत करना आवश्यक हो गया है।

ऐसे काम करता है हाईड्रेंट
अग्निकांड से बचाव के लिए शहर और भीड़-भड़ाके वालों क्षेत्रों में हाईड्रेंट सिस्टम सुरक्षा चक्र की तरह काम करता है। हाईड्रेंट को खोलते ही पानी मुख्य टैंक से पानी पहुंचता है। वहां से दमकल विभाग फायर ब्रिगेड के माध्यम से पानी को आग बुझाने के प्रेशर से छोड़ता है। अकसर नियमित चेकिंग और मरम्मत के अभाव में हाईड्रेंट खराब हो रहे हैं। दिवाली से पहले दमकल विभाग की ओर से नियमित चेकिंग की जाती है। इसमें ये खामिया पकड़ी गई हैं।
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जिला प्रशासन और नप को भेजी जाएगी रिपोर्ट
दमकल विभाग सोलन के लीडिंग फायरमैन सुभाष मिश्रा ने बताया कि जवानों ने रविवार को हाईड्रेंटों का निरीक्षण किया। 26 में से चार हाइड्रेंट खराब पाए गए। ये सभी शहर के संवेदनशील क्षेत्र में हैं। हाइड्रेंट करीब एक वर्ष से खराब हैं। इसकी रिपोर्ट तैयार कर जिला प्रशासन और नगर परिषद को भेजी जाएगी।
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