सोलन नगर निगम में मर्ज करने को लेकर आठ पंचायतों के करीब 11 हजार से अधिक ग्रामीणों ने आपत्ति जताई है। इसकी कॉपी एडीसी सोलन के माध्यम से सोमवार को प्रदेश सरकार को भेज दी है। उपायुक्त कार्यालय के बाहर पांच पंचायतों से करीब 200 लोग कोविड नियमों का पालन कर एकत्रित हुए और बारी-बारी अपनी आपत्तियां प्रदेश सरकार को भेजा। हालांकि अभी चार अक्तूबर तक अन्य लोग भी अपनी आपत्तियों को सरकार के समक्ष रख सकते हैं। इसके बाद सरकार इस विषय में अंतिम निर्णय लिया जाएगा।
इसके विरोध में संघर्ष समिति आगामी आंदोलन की भी तैयारी कर रही हैं। इससे पहले सभी पंचायतों के लोग अपनी आपत्तियों को प्रदेश सरकार के समक्ष रख रही हैं। इसमें तैयार रिपोर्ट को प्रदेश सरकार को सौंपने के बाद अब समिति से आगामी रणनीति भी तैयार की जा रही है। इस मौके पर संघर्ष समिति के संयोजक नेत्र सिंह ठाकुर, उपाध्यक्ष मोहन लाल, समिति के प्रवक्ता नीरज भारद्वाज, सह सचिव मोहित वर्मा, देवेंद्र ठाकुर, गरीब दास, बलवीर, गीताराम, महेंद्र मेहता, मोहन बनाल, बीडीसी चेयरमैन अनिता, मधु वर्मा, शिखा शर्मा, संतोष, बीना चौहान सहित अन्य पंचायातों के प्रधान और लोग शामिल रहे।