नेशनल हाइवे पर आज से गिराए जाएंगे कब्जे, एनएचएआई छेड़ेगा अभियान

सोलन।
फोरलेन के दूसरे चरण में कब्जे हटाने की मुहिम सोमवार से शुरू हो जाएगी। मुहिम शुरू होने से पहले ही इसका असर दिखने लग पड़ा है। चंडीगढ़-शिमला नेशनल हाइवे पर चंबाघाट से कैंथलीघाट तक घर वीरान हो रहे हैं। लोग सामान को समेटने में जुट गए हैं। मकान के लकड़ी और पत्थर काम आ सकें इसके लिए लोगों ने खुद ही मजदूर लगाकर इन्हें तोड़ने का काम शुरू कर दिया।

रविवार को जगह-जगह मकान मालिक और दुकानदार सामान समेटते और कब्जे हटाने में डटे रहे। लोगों ने बताया कि प्रशासन की तोड़फोड़ और नुकसान से बचने के लिए उन्होंने यह कदम उठाया है। इस बीच विवादित चंबाघाट की मोटर मार्केट का आधा हिस्सा भी खाली हो चुका है। यहां से कई दुकानदार पलायन कर गए हैं। यहां मालिक खुद ही दुकानें तोड़ रहे हैं। गौरतलब है कि प्रशासन ने कब्जाधारकों को 24 मार्च तक की मोहलत दी थी। जो शनिवार को खत्म हो चुकी है। इस बीच रविवार को छुट्टी की वजह से कोई भी प्रशासनिक कार्रवाई नहीं हो पाई। अब सोमवार से सभी कब्जाधारकों पर एनएचएइआई प्रबंधन और प्रशासन की संयुक्त टीम धावा बोलेगी और मकानों को तोड़ दिया जाएगा।

प्रशासन ने फोरलेन के दूसरे चरण में चंबाघाट से कैंथलीघाट तक करीब 300 लोगों को नोटिस जारी कर कब्जे छोड़ने की हिदायत दी है। इसमें से प्रभावितों को मुआवजा भी बांटा जा चुका है। प्रशासन की हिदायत के बावजूद अभी भी लोग मकानों में डटे हैं। सोमवार को प्रशासन की कार्रवाई चंबाघाट से शुरू होगी और फोरलेन के आड़े आ रहे सभी कब्जे गिरा दिए जाएंगे।

चंबाघाट से होगी कार्रवाई शुरू
एसडीएम आशुतोष गर्ग ने बताया कि कब्जे हटाने की मुहिम सोमवार सुबह से शुरू होगी। इसकी शुरूआत चंबाघाट से की जाएगी। इसके बाद कार्रवाई आगे बढ़ती जाएगी। उन्होंने कहा कि कब्जाधारकों को 24 मार्च तक की मोहलत दी गई थी। उन्हें उनकी जमीन या मकान के एवज में मुआवजा दिया जा चुका है। ऐसे में यदि मकान या दुकानों को खाली नहीं किया जाता है तो जबरन कब्जा लिया जाएगा।

मोटर मार्केट को वक्त देगा प्रशासन
प्रशासन चंबाघाट की विवादित मोटर मार्केट को तोड़ने का काम शुरूआती चरण में नहीं करेगा। एसडीएम आशुतोष गर्ग ने कहा कि मोटर मार्केट की वजह से कई लोग बेरोजगार हो जाएंगे। मोटर मार्केट का मुद्दा प्रशासन के ध्यान में है इसलिए इसे तोड़ने से पहले कारोबारियों और मैकेनिकों को समय दिया जाएगा ताकि वे अपना प्रबंध कहीं दूसरी जगह कर लें। प्रशासन की पहली कार्रवाई घरों पर होगी।