प्रदेश जलशक्ति विभाग ने करीब 251 करोड़ की एक परियोजना मंजूरी के लिए भेजी है
पांवटा साहिब यमुना नदी किनारे के गांवों तथा हजारों बीघा भूमि कटाव से बचाव हो सकेगा
सुरेश तोमर
पांवटा साहिब (सिरमौर)। पांवटा साहिब क्षेत्र के यमुना तथा सहायक नदी किनारे उपजाऊ भूमि को कटाव से बचाने के लिए 251 करोड़ की तटीकरण परियोजना तैयार की गई। जलशक्ति विभाग से डीपीआर को मंजूरी मिलने पर ये योजना केंद्र सरकार और संबंधित विभाग को बजट प्रावधान को भेजी है। इससे यमुना नदी किनारे गांव-कॉलोनियों समेत हजारों बीघा भूमि को कटाव से बचाया जा सकेगा। छह वर्षों के बाद भी इस योजना के लिए बजट की मंजूरी नहीं मिल सकी है। इस योजना को बनने पर ही शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों के भीड़भाड़ वाले स्थलों से बाहर भारी वाहनों के लिए लोक निर्माण विभाग का प्रस्तावित वैकल्पिक मार्ग तैयार होना है। यमुना तटीकरण योजना के साथ-साथ ही वैकल्पिक मार्ग की योजना भी अब फाइलों में ही सिमट कर रह गई है।
बता दें कि पूर्व विधायक चौधरी किरनेश जंग के कार्यकाल के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के समक्ष यमुना नदी तटीकरण मुद्दा उठाया गया था। वर्ष 2017 में केंद्रीय जल और विद्युत अनुसंधानशाला (सीडब्ल्यूपीआरएस) पुणे टीम ने निरीक्षण किया था। यमुना नदी के 32 किलोमीटर क्षेत्र में से 22 किलोमीटर क्षेत्र भूमि कटाव के लिए संवेदनशील है। हर बरसात में नदी उफान पर रहने से हर वर्ष जान माल की क्षति की आशंका बनी रहती है। पांवटा और आसपास के क्षेत्रों की लगभग 25 हजार आबादी को बरसात में होने वाली भूमि कटाव की समस्या से निजात दिलाने को योजना तैयार करने को कहा गया।
तत्कालीन सहायक अभियंता देवानंद पुंडीर की टीम ने यमुना और सहायक नदियों का तटीकरण को योजना तैयार की। उत्तराखंड से हरियाणा की सीमा तक करीब 22 किमी. नदी के तट को बाढ़ से नियंत्रित करने तथा यमुना तट के साथ बाता नदी और जंबूखाला को भी इस योजना में शामिल किया। सहायक बाता नदी और जंबूखाला के करीब 15 किमी. क्षेत्र को भी तटीकरण की इसी योजना के साथ जोड़ा है। इन नदियों के किनारे सैकड़ों रिहायशी मकानों, औद्योगिक इकाइयों, बिजली बोर्ड, जल शक्ति विभाग की योजनाएं, उपजाऊ और व्यावसायिक भूमि को बरसात में क्षति होने से बचाया जा सकेगा।
हिमाचल प्रदेश जलशक्ति विभाग के माध्यम से तैयार योजना को राज्य वित्त विभाग से भी मंजूरी मिल गई। उसके उपरांत केंद्र सरकार से बजट का प्रावधान को ये योजना भेजी गई है। वर्तमान विधायक सुखराम चौधरी ने भी इस योजना के लिए अपने स्तर पर काफी प्रयास किए हैं, लेकिन छह वर्षों से बजट प्रावधान का इंतजार है।
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इसलिए जरूरी है ये तटीकरण योजना
-पांवटा साहिब विस क्षेत्र में उत्तराखंड राज्य सीमा के डॉक पत्थर बैराज के खोदरी माजरी से हरियाणा सीमा के साथ लगते बहराल तक यमुना नदी का तटीकरण कार्य प्रस्तावित रहा है। यमुना नदी के तटीकरण योजना से ग्राम पंचायत खोदरी, गोजर अडडेन, सिंघपुरा गुरुवाला, मानपुर देवड़ा, नवादा, कुंजा मतरालियों, पांवटा शहरी क्षेत्र के देवीनगर नदी किनारे और यमुना पुल से मंदिर घाट, भाटांवाली पंचायत से बातामंडी, बहराल पंचायत के यमुना नदी का इसी योजना से तटीकरण होना है।
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अभी बजट मिलने का इंतजार : जितेंद्र ठाकुर
जलशक्ति विभाग पांवटा के वरिष्ठ अधिशाषी अभियंता जितेंद्र ठाकुर ने कहा कि योजना को अभी तक बजट का प्रावधान नहीं हो सका है। बजट के स्वीकृति होने के बाद इस परियोजना पर कार्य शुरू हो सकेगा।
पांवटा साहिब यमुना व सहायक नदियों के तटीयकरण कार्य योजना को छह वर्षों बाद भी नहीं मिल सका 251