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Sirmour News: पांवटा साहिब के शहरी और ग्रामीण रिहायशी क्षेत्रों से बाहर नदी किनारे बनें वैकल्पिक मार्ग

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हिमाचल उत्तराखंड राज्य सीमा पर यमुना के किनारे भारी वाहनों के लिए प्रस्तावित रहा है वैकल्पिक म
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-पांवटा साहिब शहरी क्षेत्र के बाहर यमुना नदी के किनारे प्रस्तावित मार्ग तैयार करने की योजना
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-ठंडे बस्ते में प्रदेश की सरकार व प्रशासन इस मुद्दे पर गंभीरता दिखाए तो मिलने वाला राजस्व दोगुना होगा : मदन शर्मा
सुरेश तोमर
पांवटा साहिब (सिरमौर)। पांच साल पहले पांवटा साहिब शहरी क्षेत्र के बाहर यमुना नदी के किनारे से सड़क बनाने की योजना तैयार की गई थी। यमुना नदी के किनारे इस प्रस्तावित मार्ग के बनने से हादसों का ग्राफ कम होगा। शहरी और भीड़भाड़ वाले ग्रामीण इलाकों से बाहर ही अलग मार्ग बनने से दिन और रात के समय खनन सामग्री से लदे ट्रकों का आवागमन हो सकेगा। वहीं, प्रदेश सरकार को मिलने वाला राजस्व भी करीब दोगुना हो सकता है।

समाजसेवी आरपी तिवारी, सतीश गोयल, सुरजीत सिंह वर्मा, कंवर ठाकुर, सुनील चौधरी, प्रेम शर्मा, पाजिया राम व मामराज शर्मा का कहना है कि जिला प्रशासन ने रात को दस से सुबह 5 बजे तक रेत-बजरी और क्रशर की सामग्री ढोने वाले वाहनों के आवागमन का समय निर्धारित किया है। करीब चार साल पहले तत्कालीन एसडीएम पांवटा साहिब विवेक महाजन, विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधियों, जनप्रतिनिधियों और ग्रामीणों ने मिल कर भीड़भाड़ वाले इलाकों से बाहर खनन सामग्री से लदे भारी वाहन निकालने पर मंथन किया था। पिछले कुछ वर्षों में भारी वाहनों की चपेट में लोगों को जान गंवानी पड़ी है।
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सभी ने मिलकर समस्या का समाधान निकालने के प्रयास शुरू किए थे। इसके बाद भगानी नवादा, मानपुर देवड़ा से लेकर पांवटा यमुना पुल तक नदी के किनारे अलग संपर्क मार्ग बनाने की योजना का काम शुरू हुआ। भारी वाहनों से सड़क हादसों के बढ़ते ग्राफ को देखते हुए अलग संपर्क मार्ग बनाने के लिए यह योजना बनाई गई थी। अब तक यह योजना ठंडे बस्ते में है। राज्य सरकार, लोक निर्माण विभाग, प्रशासन और खनन विभाग इस मुद्दे को लेकर गंभीर नजर नहीं आ रहे हैं। जिला प्रशासन ने रात को 9 से सुबह 5 बजे तक रेत-बजरी और क्रशर की सामग्री ढोने वाले वाहनों के आवागमन का समय निर्धारित किया है।

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योजना बनी तो हादसे कम और राजस्व दोगुना होगा : एमएम शर्मा

-सिरमौर क्रशर संघ अध्यक्ष मदन मोहन शर्मा ने बताया कि इस योजना पर गंभीरता से कार्य होना जरूरी है। जिला खनन विभाग ने वर्ष 2024-25 में 54.86 करोड़ राजस्व राशि को प्राप्त किया था। इस तरह की महत्वपूर्ण योजना के सिरे चढ़ने से प्रदेश सरकार को मिलने वाला राजस्व करीब दोगुना तक हो सकता है। शहरी और ग्रामीण भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों से बाहर ही अलग मार्ग बनने से हादसों का ग्राफ भी काफी कम हो सकेगा।
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अभी सिरे नहीं चढ़ पा रही योजना : तोमर

सहायक अभियंता लोक निर्माण विभाग पांवटा साहिब रामभज तोमर ने बताया कि इस तरह की योजना प्रस्तावित जरूर रही है। योजना को भूमि उपलब्ध नहीं होने के कारण इसकी फाइल आगे नहीं बढ़ सकी। जल शक्ति विभाग की करीब 251 करोड़ लागत वाली यमुना तटीयकरण योजना को बजट प्रावधान होने के बाद ही इस वैकल्पिक मार्ग को तैयार करने पर आगे विचार किया जा सकेगा।
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