यमुना पुल से सूरजपुर तक फोरलेन कार्य के दौरान हटाया गया था पुराना सार्वजनिक शौचालय
- इस चौक पर नगर परिषद की ओर से पहले बनाए गए शौचालय को सड़क चौड़ीकरण के चलते गिराया गया था
सुरेश तोमर
पांवटा साहिब (सिरमौर)। देहरादून-पांवटा साहिब एनएच-07 तथा पांवटा साहिब से शिलाई-गुम्मा एनएच-707 को जोड़ने वाला बद्रीपुर चौक शहर का सबसे व्यस्त स्थल है। चौक पर पांच वर्ष पहले तक नगर परिषद की ओर से निर्मित सार्वजनिक शौचालय था, जो यमुना पुल से सूरजपुर तक एनएच फोरलेन कार्य के दौरान हटाया गया। अब तक भी शौचालय और वर्षाशालिका का फिर से निर्माण नहीं हो सका है। शहर के सबसे व्यस्त चौक पर रोज हजारों संगते, पर्यटक और सवारियांं उतरने पर खूब परेशान हो रही हैं।
पांवटा साहिब और गिरिपार क्षेत्र के निवासी भारत राणा, राधा शर्मा, कपिल शणकवाण, सुनील अत्री, यशपाल राणा, अब्दुल मलिक, जसविंद्र सिंह, हेमराज राणा, कमलेश शर्मा, नीलम शर्मा, अनीता चौहान ने बताया कि एनएच के किनारे काफी दिक्कतें आ रही हैं। बद्रीपुर चौक के आसपास एनएच किनारे स्थल चिह्नित कर यात्रियों की सुविधा के लिए वर्षाशालिका व सार्वजनिक शौचालय निर्माण करवाना सबसे जरूरी है। सबसे अधिक दिक्कतें यात्रियों, बुजुर्गों, बच्चों व महिला यात्रियों को हो रही है।
बद्रीपुर चौक के पास पहले तो लोगों को कुछ पेड़ होने पर छांव मिल जाती थी। अधिक गर्मी होने पर लोग छांव में खड़े हो जाते थे। एनएच चौड़ीकरण के दौरान कुछ वर्ष पहले पेड़ काट दिए। इस चौक के साथ ही बने पुराने सार्वजनिक शौचालय को गिरा दिया गया। लोगों को उम्मीद थी कि शीघ्र नया सार्वजनिक शौचालय बन कर तैयार होगा, लेकिन पांच वर्षों से अधिक समय होने के बाद भी लोग शौचालय जेसी सुविधा से वंचित है। विकास के साथ-साथ आम जनमानस से जुड़ी मूलभूत सुविधाओं का कोई ख्याल नहीं रखा जा रहा है। मजबूरन कुछ पुरुष यात्री तो खुले में ही शौच करने को मजबूर हैैं।
पांवटा साहिब और शिलाई क्षेत्र के लोगों ने कहा कि सरकार, एनएच प्राधिकरण और नगर परिषद पांवटा साहिब मूलभूत सुविधाओं के प्रति ठोस कदम उठाना चाहिए। इस समस्या को एनएच व नगर परिषद को सबसे अधिक गंभीरता व प्राथमिकता से लेना चाहिए जिससे पांवटा साहिब पहुंचने वाले यात्रियों, संगतों, पर्यटकों और राहगीरों को होने वाली दिक्कतें दूर हो सकेंगी।
नगर परिषद पांवटा साहिब की ईओ कंचन बाला ने बताया कि बद्रीपुर चौक के समीप सार्वजनिक शौचालय योजना प्रस्तावित रही है, लेकिन अब आचार संहिता समाप्त होने पर ही इस योजना पर कोई आगामी कोई कदम उठाए जा सकेगा। सार्वजनिक शौचालय योजना निर्माण के लिए अब भूमि कम है। बिजली बोर्ड की एनएच के साथ लगती भूमि है। नगर परिषद के चुनाव परिणाम के बाद ही इस भूमि के बारे में बोर्ड से बातचीत की जाएगी।