हिमाचल व उत्तराखंड सीमा पर बन रहे खोदरी माजरी सौर प्रोजेक्ट परियोजना विवाद सुलझ गया है। एसडीएम पांवटा की अध्यक्षता में दोनों पक्षों की बैठक रखी गई। ग्रामीणों ने बैठक में अपनी मांगे व पक्ष रखा। स्थानीय क्षेत्र लोगों को रोजगार, मशीनरी उपलब्ध करवाने का आग्रह किया। परियोजना महाप्रबंधक ने अधिकतर मांगों पर गंभीरता से विचार का आश्वासन दिया है। उत्तराखंड सरकार स्तर की मांग को स्वीकृति को भेजा जाएगा। विवाद सुलझने पर रविवार से परियोजना का कार्य शुरू होगा।
शनिवार को पांवटा में समझौता बैठक हुई जिसमें पावंटा विस क्षेत्र के विधायक चौधरी किरनेश जंग, यूजेवीएनएल महाप्रबंधक संजय मित्तल, डीजीएम संजीव लाहनी, अधिशासी अभियंता धर्मेंद्र सिंह, एसडीएम पांवटा एचएस राणा, डीएसपी पांवटा भीष्म ठाकुर, पर्यावरण अभियंता एके शारदा, डीएफओ एसएस राणा, खोदरी माजरा पंचायत प्रधान बलदेव सिंह, मदन चौहान व अमर सिंह तोमर मौजूद रहे।
बैठक में खोदरी माजरा क्षेत्र के प्रतिनिधिमंडल ने कहा कि उत्तराखंड सरकार व प्रोजेक्ट प्रबंधन वर्ग इस परियोजना के बारे में प्रदेश सरकार व जिला प्रशासन को लिखित में जानकारी भेजें। क्षेत्र की पंचायतों को लाडा के तहत 2 फीसदी रायल्टी दें। साथ लगती पंचायतों के लोगों को रोजगार, ठेेकेदारी व मशीनरी परियोजना में लगाने को प्राथमिकता मिले। चार पंचायतों को परियोजना प्रबंधन वर्ग गोद लें। इनमें सामाजिक, आर्थिक व स्वास्थ्य जागरूकता शिविर आयोजित करें। किसी भी मांग व चर्चा के लिए आसपास गांव के लोगों की एक कमेटी गठित होगी।
इस मौके पर आत्मा राम शर्मा, मनीष तोमर, अमर सिंह तोमर, दलीप तोमर, किशन ठाकुर, वीरेंद्र तोमर, राकेश कुमार, आरएस बेदी, सोमदत, धर्मेंद्र सिंह, एसएस राणा, अश्वनी शर्मा, गंगा सिंह, राजेंद्र शर्मा व अवतार सिंह तारी मौजूद रहे।