संवाद न्यूज एजेंसी
नाहन (सिरमौर)। उम्र के आखिरी पड़ाव में अपने हक की लड़ाई लड़ने को मजबूर बुजुर्ग पेंशनरों का सब्र अब जवाब देने लगा है। लंबित वित्तीय देनदारियों के भुगतान की मांग को लेकर हिमाचल प्रदेश पेंशनर संयुक्त संघर्ष समिति की सिरमौर इकाई ने उपायुक्त कार्यालय के बाहर धरना-प्रदर्शन शुरू कर दिया है। पेंशनरों ने प्रदेश सरकार पर वादाखिलाफी और उनकी मांगों की अनदेखी का आरोप लगाते हुए आंदोलन तेज करने की चेतावनी दी है।
जिला सिरमौर पेंशनर्स संयुक्त संघर्ष समिति के संयोजक ओएल चौहान ने कहा कि समिति की ओर से 18 सितंबर को सरकार को 17 सूत्री मांगपत्र सौंपा गया था, लेकिन अब तक मांगों पर कोई संतोषजनक कार्रवाई नहीं हुई है। उन्होंने आरोप लगाया कि सत्ता में आने से पहले और बाद में सरकार ने पेंशनरों के हितों में कई घोषणाएं और वादे किए, लेकिन उन्हें उनके जायज वित्तीय लाभ नहीं मिल रहे हैं। जीवन के इस पड़ाव में बुजुर्गों को इलाज और रोजमर्रा की जरूरतों के लिए आर्थिक मदद की सबसे अधिक आवश्यकता है, लेकिन अपने ही हक के लिए उन्हें सड़कों पर उतरना पड़ रहा है।
ओएल चौहान ने कहा कि पेंशनरों का 13 प्रतिशत महंगाई भत्ता (डीए) लंबे समय से लंबित है। इसके अलावा करीब 200 माह से बकाया डीए एरियर का भुगतान भी नहीं किया गया है। वर्ष 2016 से 2022 के बीच सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों को संशोधित वेतनमान का एरियर, ग्रेच्युटी और लीव एनकैशमेंट की राशि भी नहीं मिली है। वहीं, कई वर्षों से लंबित चिकित्सा प्रतिपूर्ति बिलों का भुगतान न होने से बुजुर्ग पेंशनरों को आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।
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17 नवंबर तक धरना, 19 को विधानसभा घेराव की तैयारी
संयुक्त संघर्ष समिति ने आंदोलन की आगामी रणनीति भी स्पष्ट कर दी है। इसके तहत 12 से 17 नवंबर तक प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों में उपायुक्त कार्यालयों के बाहर क्रमिक धरना-प्रदर्शन किया जाएगा। प्रतिदिन सुबह 11 से दोपहर दो बजे तक पेंशनर अपनी मांगों के समर्थन में आवाज बुलंद करेंगे। समिति ने चेतावनी दी है कि यदि इस अवधि में सरकार ने वार्ता के लिए नहीं बुलाया और लंबित देनदारियों के भुगतान को लेकर ठोस निर्णय नहीं लिया तो 19 नवंबर को धर्मशाला में विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान विधानसभा का घेराव किया जाएगा। पेंशनरों ने स्पष्ट किया कि मांगें पूरी होने तक उनका संघर्ष जारी रहेगा।-