धरने के अंतिम दिन डीसी के माध्यम से मुख्यमंत्री को भेजा ज्ञापन, बोले, पेंशनरों का दर्द समझें मुख्यमंत्री
संवाद न्यूज एजेंसी
नाहन (सिरमौर)। प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों पर पांच दिन तक धरना देने के बावजूद मुख्यमंत्री की ओर से पेंशनरों की मांगों पर कोई सकारात्मक पहल न होने और वार्ता के लिए न बुलाए जाने से उनमें रोष बढ़ गया है। पेंशनरों ने चेतावनी दी है कि यदि सरकार ने जल्द बातचीत का रास्ता नहीं अपनाया तो वे 19 नवंबर को धर्मशाला पहुंचकर विधानसभा का घेराव करेंगे।
नाहन में धरने के अंतिम दिन मुख्यमंत्री के नाम उपायुक्त के माध्यम से ज्ञापन सौंपने के बाद संयुक्त संघर्ष समिति के संयोजक ओएल चौहान ने कहा कि प्रदेशभर के पेंशनरों ने 12 से 17 नवंबर तक जिला मुख्यालयों पर धरना दिया। इसके बावजूद सरकार ने न तो उनकी मांगों पर गौर किया और न ही उन्हें बातचीत के लिए आमंत्रित किया। सरकार की अनदेखी ने पेंशनरों को 19 नवंबर को धर्मशाला पहुंचकर विधानसभा का घेराव करने के लिए मजबूर किया है। इसकी पूरी जिम्मेदारी मुख्यमंत्री की होगी।
उन्होंने कहा कि हैरानी की बात है कि अपने हकों की मांग को लेकर सड़कों पर उतरे पेंशनरों को मुख्यमंत्री भाजपा का कार्यकर्ता बताकर संबोधित कर रहे हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि संयुक्त संघर्ष समिति पूरी तरह गैर-राजनीतिक संगठन है। इसका किसी भी राजनीतिक दल से कोई संबंध नहीं है। न वे कांग्रेसी हैं, न भाजपाई और न ही किसी अन्य राजनीतिक दल से जुड़े हैं। वे केवल पेंशनरों के हितों की लड़ाई लड़ रहे हैं।
चौहान ने कहा कि सरकार ने पेंशनरों के हितों को कुचला है और उनके अधिकारों का हनन किया है। इसी कारण उन्हें सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर होना पड़ा है, लेकिन सरकार उनकी पीड़ा समझने को तैयार नहीं है। उन्होंने मुख्यमंत्री से पेंशनरों का दर्द समझने और उन्हें वार्ता के लिए बुलाने की मांग की। उन्होंने कहा कि बातचीत ही समस्याओं के समाधान का एकमात्र रास्ता है। आपसी संवाद से ही सभी लंबित मसलों का हल निकल सकता है।
उन्होंने कहा कि पेंशनरों का 13 प्रतिशत महंगाई भत्ता (डीए) लंबे समय से लंबित है। इसके अलावा करीब 200 माह का बकाया डीए एरियर भी अब तक जारी नहीं किया गया है। वर्ष 2016 से 2022 के बीच सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों को संशोधित वेतनमान का एरियर, ग्रेच्युटी और लीव एनकैशमेंट की राशि भी नहीं मिली है। वहीं, कई वर्षों से लंबित चिकित्सा प्रतिपूर्ति बिलों का भुगतान न होने से बुजुर्ग पेंशनरों को आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।
संयुक्त संघर्ष समिति ने चेतावनी दी कि यदि सरकार ने इस अवधि में वार्ता के लिए नहीं बुलाया और लंबित देनदारियों के भुगतान को लेकर कोई ठोस निर्णय नहीं लिया तो 19 नवंबर को धर्मशाला में विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान विधानसभा का घेराव किया जाएगा। पेंशनरों ने दो टूक कहा कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होतीं, उनका संघर्ष जारी रहेगा।