Sirmour News: पार्किंग के नहीं इंतजाम, सड़क किनारे खड़े हो रहे वाहन

लगातार फैल रहे राजगढ़ कस्बे में कम दरों पर पार्किंग सुविधा की उठी मांग
वेद प्रकाश ठाकुर
राजगढ़ (सिरमौर)। उपमंडल मुख्यालय राजगढ़ में उचित पार्किंग व्यवस्था नहीं होने से सैकड़ों लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पार्किंग के अभाव में लोग वाहनों को सड़क किनारे खड़ा करने को विवश हैं। जिले के दूसरे सबसे पुराने प्रशासनिक उपमंडल राजगढ़ का कस्बा पहले निचले बाजार में ही था और सड़क किनारे बहुत कम भवन थे। नब्बे के दशक में राजगढ़ नगर पंचायत बनने के बाद से शहर सड़क के किनारे चारों तरफ फैलने लगा। आज आलम यह है कि राजगढ़ शहर सोलन मार्ग में करीब चार किलोमीटर, हाबन, खैरी और टिक्कर मार्ग की ओर डेढ़ दो किलोमीटर फैल चुका है।
पंजीकरण एवं लाइसेंसिंग प्राधिकरण एवं एसडीएम कार्यालय राजगढ़ में करीब 12 हजार वाहन पंजीकृत हैं। इसमें से सराहां क्षेत्र के वाहनों को यदि कम भी किया जाए तो भी यह आंकड़ा सात-आठ हजार वाहनों का होगा। पार्किंग की बात करें तो यहां नाममात्र ही है।
प्रतिदिन यहां सैकड़ों वाहन आसपास के क्षेत्रों से अपने सरकारी कार्यों व खरीदारी को आते हैं। पार्किंग न होने से उन्हें मजबूरन शहर से दूर सड़क किनारे वाहन खड़े करने पड़ते हैं। हाल ही में नए बस अड्डे के समीप एक निजी पार्किंग बनी है जिससे लोगों को थोड़ी राहत मिली है लेकिन वहां वाहनों की कम पार्किंग व्यवस्था और थोड़ा अधिक किराया होने से लोग उसका कम ही प्रयोग करते हैं। यहां दिनोंदिन बढ़ रहे वाहनों को देखते हुए उचित दर वाली सरकारी पार्किंग सुविधा की जरूरत है।

एक करोड़ से पार्किंग बनाने की थी योजना
पूर्व भाजपा सरकार ने यहां नगर पंचायत कार्यालय के समीप पार्किंग के लिए एक करोड़ देने की घोषणा की थी, लेकिन यह योजना अभी तक फाइलों में ही दबी है। स्थानीय निवासी विवेक, सुरेश, प्रशांत और अनूप ने कहा कि नगर पंचायत ने नीचे दुकानें और ऊपर पार्किंग की व्यवस्था की है। लोगों का कहना है कि बेहतर होता कि वहां नीचे बस अड्डा बनाया जाता और ऊपर पार्किंग सुविधा होती तो शहर की पार्किंग और बस अड्डे की समस्या आगामी दशकों तक के लिए पूरी हो जाती।
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योजना पर चल रहा काम-
नगर पंचायत के सचिव अजय गर्ग ने बताया कि पार्किंग के लिए शहरी विकास विभाग ने 1.10 करोड़ रुपये स्वीकृत किए हैं। नगर पंचायत ने साढ़े छह लाख खर्च कर एक प्लाट बनाया है और बाकी राशि लोक निर्माण विभाग को करीब एक साल पहले आगामी कार्य के लिए स्थानांतरित कर दी है। जल्द निर्माण के लिए पत्र लिख दिए हैं।
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कोट :
12 करोड़ का प्राक्कलन भेजा
शहरी विकास विभाग से उन्हें करीब एक करोड़ रुपये की धनराशि मिली है। इसके लिए विभाग ने 12 करोड़ का प्राक्कलन अधिकारियों को भेजा है। मंजूरी के बाद शहरी विकास विभाग को प्राक्कलन स्वीकृति के लिए भेजा जाएगा। इसके बाद निर्माण का टेंडर लगाया जाएगा।
-पवन गर्ग, अधिशासी अभियंता लोक निर्माण विभाग
संवाद