कहा, सरकार ने की एकतरफा कार्रवाई, डॉक्टर के बर्खास्तगी के फैसले का विरोध
डॉ. राघव की सेवा बहाली पर पर सरकार विचार करे : सुखराम
मुख्यमंत्री को ज्ञापन पत्र भेजा, मारपीट मामले की निष्पक्ष जांच की मांग
संवाद न्यूज एजेंसी
पांवटा साहिब (सिरमौर)। आईजीएमसी शिमला में डॉक्टर और मरीज के बीच मारपीट के मामले में सरकार की तरफ से की कार्रवाई के विरोध में पांवटा साहिब बाजार दोपहर तक बंद रखा गया। वाल्मीकि चौक से गीता भवन होकर लघु सचिवालय तक आक्रोश मार्च निकाला गया। इस दौरान पूर्व ऊर्जा मंत्री व विधायक सुखराम चौधरी समेत व्यापारी व संगठनों के सदस्य मौजूद रहे। उन्होंने एसडीएम पांवटा साहिब के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा गया। इसमें सीनियर रेजिडेंट डॉ. राघव निरुला को बहाल करने की मांग उठाई गई है।
सुखराम चौधरी ने कहा कि मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। इस तरह की घटनाएं बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा है की डॉक्टर और मरीज का एक अलग रिश्ता होता है। प्रदेश सरकार ने आनन-फानन में एकतरफा कार्रवाई की। डॉ. राघव की सेवाएं तुरंत बहाल की जानी चाहिए।
पार्षद रोहताश नांगिया, डॉ. संजीव सहगल, डॉ. गुरविंदर सिंह चौधरी, अवनीत लांबा, राजीव गुप्ता, सुनील नागपाल, डॉ. देवेंद्र सिंह, डॉ. एस खेड़ा, गुरविंदर सिंह गोपी, चेतन चुग व मयंक महावर ने कहा कि सरकार की कार्रवाई का विरोध किया। इसके विरोध में आज पांवटा साहिब बाजार दोपहर तक पूरी तरह से बंद रख कर आक्रोश मार्च निकाला गया। पांवटा साहिब निवासी डॉ. राघव निरुला के समर्थन में लोगों ने सरकार के एक तरफा फैसला का विरोध किया है। इस दौरान बाजार पुरी तरह से बंद रहे और सभी लोगों ने आक्रोश मार्च में भाग लेकर प्रदेश सरकर के डॉक्टर बरखास्त फैसले का जमकर विरोध किया।
भावुक हुईं डॉ. राघव की मां
पांवटा साहिब निवासी डॉ. राघव निरुला की मां रजनी निरुला ने कहा कि इस मामले को इतना अधिक तूल दिया गया है। मरीज अर्जुन सिंह के पापा दोनों ही को अपने बच्चे समझ कर दो-दो थप्पड़ मार देते। हर डॉक्टर अच्छा काम करना चाहता है। काम का इतना स्ट्रेस रहता है। स्वास्थ्य मंत्री से नाराजगी जताते हुए उन्होंने कहा कि बिना दोनों पक्षों को जाने और सुने बगैर ही बेटे (डॉ.) को गुंडा कह देना अखर रहा है। इस मामले की निष्पक्ष जांच हो। बिना उचित जांच के बेटे को टर्मिनेट करना बर्दाश्त नहीं हो रहा। नेता अपनी विधानसभा में विकास की राजनीति करें, इस तरह के मामलों को तूल देकर राजनीति नहीं की जाए।