-सिरमौर जिले के राजगढ़, पच्छाद, संगड़ाह और शिलाई में शिकायतों की होगी जांच, गड़बड़ी मिलने पर संबंधित अधिकारियों और पदाधिकारियों पर होगी कार्रवाई
-नाहन के बचत भवन में जिला योजना, विकास एवं 20 सूत्री कार्यक्रम की समीक्षा बैठक में उद्योगमंत्री हर्षवर्धन सिंह चौहान ने जिला प्रशासन को दिए जांच के आदेश
संवाद न्यूज एजेंसी
नाहन (सिरमौर)। विकास योजनाओं में अनियमितताओं को किसी भी स्तर पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जिले के राजगढ़, पच्छाद, संगड़ाह और शिलाई विकासखंडों में विकास योजनाओं के क्रियान्वयन में अनियमितताओं की शिकायतों पर सरकार ने कड़ा रुख अपनाया है। उद्योग, संसदीय कार्य एवं श्रम रोजगार मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने जिला प्रशासन को इन शिकायतों की जांच कर 15 दिनों के भीतर रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि शिकायतें आई हैं और इस पर स्पष्ट किया कि जांच में अनियमितता या भ्रष्टाचार की पुष्टि होने पर संबंधित अधिकारियों और पदाधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
बुधवार को नाहन के बचत भवन में जिला योजना, विकास एवं 20 सूत्री कार्यक्रम की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए मंत्री ने विभिन्न विभागों की योजनाओं की प्रगति और बजट खर्च की स्थिति का जायजा लिया। बैठक में सामने आया कि कुछ योजनाओं के लिए आवंटित धनराशि खर्च नहीं हो पाई है, जबकि कुछ योजनाओं का काम अभी शुरू नहीं हुआ है।
मंत्री ने कहा कि जनकल्याण के लिए उपलब्ध करवाए जाने वाले सरकारी धन का सही इस्तेमाल सुनिश्चित करना जरूरी है। विकास योजनाओं में लापरवाही और भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने विभागों को योजनाओं का काम समय पर पूरा करने और आवंटित बजट का प्रभावी उपयोग सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
इसके अलावा जिले में खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में घरेलू गैस वितरण में आ रही समस्या का मामला भी बैठक में प्रमुखता से उठाया गया। मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वितरण में किसी तरह की समस्या नहीं आनी चाहिए। उन्होंने कहा कि उपभोक्ताओं को ओटीपी आदि को लेकर भी समस्या आ रही है। इसके समाधान के भी निर्देश दिए गए हैं।
बैठक में नाहन के विधायक अजय सोलंकी, उपायुक्त प्रियंका वर्मा सहित सरकारी और गैर-सरकारी सदस्य मौजूद रहे। बैठक का संचालन अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी सिरमौर एकता काप्टा ने किया।
कालाअंब-पांवटा फोरलेन के तीखे मोड़ों में सुधार पर जोर
बैठक में जिले की पहली फोरलेन सड़क कालाअंब से पांवटा साहिब तक निर्माण कार्य और उसके अलाइनमेंट पर चर्चा की गई। दोसड़का के समीप सड़क के तीखे मोड़ों का मुद्दा उठाते हुए मंत्री ने भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) को जिला प्रशासन और प्रदेश सरकार के सुझावों पर गौर कर सुधार करने के निर्देश दिए। इसके लिए 24 करोड़ रुपये की डीपीआर का टेंडर किया गया है। उन्होंने जिले की अन्य सड़कों और जल जीवन मिशन के तहत अधूरे पड़े कार्यों को भी जल्द पूरा करने को कहा।
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आवास और खाद्य वितरण योजनाओं की समीक्षा
वित्त वर्ष 2026-27 में जिले के आठ भूमिहीन परिवारों को भूमि पट्टे दिए गए हैं। श्रम विभाग ने विभिन्न उद्योगों में 115 निरीक्षण किए, जिनमें 56 मामलों में अनियमितताएं पाई गईं। विभाग के अनुसार, इन सभी मामलों में कमियों को दूर कर दिया गया है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत वर्ष 2026-27 में कुल 13,719 मीट्रिक टन खाद्यान्न आवंटित किया गया। इसमें अंत्योदय अन्न योजना के तहत 6,308 मीट्रिक टन और बीपीएल परिवारों के लिए 1,080 मीट्रिक टन खाद्यान्न शामिल है।
प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत वर्ष 2024-25 में मकान निर्माण के लिए 8,191 परिवारों और वर्ष 2025-26 में 179 परिवारों को मंजूरी दी गई। योजना से 1,779 अनुसूचित जाति और 119 अनुसूचित जनजाति के परिवार लाभान्वित हुए। व्यक्तिगत घरेलू शौचालय योजना के तहत वर्ष 2025-26 में 79 और वर्ष 2026-27 में 120 शौचालय बनाए गए।
वन विभाग ने सिरमौर में 588 हेक्टेयर क्षेत्र में 4,84,700 पौधे रोपित किए। वहीं, विद्युत विभाग ने वर्ष 2026-27 में जिले में 240.96 मिलियन यूनिट बिजली वितरित की।
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सिरमौर जिले में उद्योगों के निरीक्षण के दौरान 56 मामलों में अनियमितताएं सामने आईं, जिन्हें दुरुस्त कर दिया गया है। जिला श्रम कार्यालय ने विभिन्न उद्योगों में 115 निरीक्षण किए। इनमें 56 मामलों में अनियमितताएं पाई गईं। विभाग के अनुसार, सभी 56 मामलों में सामने आई अनियमितताओं को दुरुस्त कर दिया गया है।