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Sirmour News: सुंकर नदी में रात के अंधेरे में हो रहा अवैध खनन

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धौलाकुआं क्षेत्र की सूंकर नदी में अवैध खनन करते हुए खननकारी। स्रोत: ग्रामीण
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ग्रामीणों के विरोध पर मौके से भागे खननकारी, वन विभाग की टीम को बुलाना पड़ा
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धौलाकुआं से बाता नदी तक नदी-नालों को छलनी करने का आरोप, विभागों से सख्त कार्रवाई की मांग
संवाद न्यूज एजेंसी
पांवटा साहिब/धौलाकुआं (सिरमौर)। धौलाकुआं क्षेत्र की सुंकर नदी में शनिवार रात अवैध खनन कर रहे लोगों को ग्रामीणों के विरोध का सामना करना पड़ा। ग्रामीणों ने मौके पर हंगामा कर वन विभाग के अधिकारियों को बुलाया, जिसके बाद अवैध खनन में जुटे लोग वाहन लेकर मौके से फरार हो गए। ग्रामीणों का आरोप है कि क्षेत्र में लंबे समय से रात के अंधेरे में मशीनों के जरिए बड़े पैमाने पर खनन किया जा रहा है, लेकिन प्रभावी कार्रवाई नहीं होने से खननकारियों के हौसले बढ़ते जा रहे हैं।
मिश्रवाला और धौलाकुआं क्षेत्र के पूर्व बीडीसी सदस्य फरीज खान, अजय कुमार समेत अन्य ग्रामीणों ने बताया कि सुंकर नदी से बाता नदी तक टोकियों, सैनवाला, माजरा और पुरुवाला क्षेत्र में नदी-नालों को मशीनों और ट्रैक्टरों से खोदा जा रहा है। रात होते ही मशीनों की आवाज और भारी वाहनों की आवाजाही शुरू हो जाती है। ग्रामीणों का कहना है कि इससे आसपास रहने वाले लोगों का रात में सोना तक मुश्किल हो गया है।
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ग्रामीणों के अनुसार एक इकाई में फिलिंग के लिए भी कथित तौर पर हजारों ट्रैक्टर खनन सामग्री उठाकर ले जा चुके हैं। सुंकर नदी, बाता नदी और आसपास के बरसाती खड्ड इन दिनों अवैध खननकारियों के निशाने पर हैं। लगातार हो रहे खनन से नदी का प्राकृतिक स्वरूप प्रभावित होने के साथ भू-कटाव और जलस्तर गिरने का खतरा भी बढ़ रहा है। ग्रामीणों ने कहा कि यदि समय रहते खनन पर रोक नहीं लगी तो आने वाले समय में इसके गंभीर पर्यावरणीय दुष्परिणाम सामने आ सकते हैं।
स्थानीय लोगों का कहना है कि वे कई बार प्रशासन और खनन विभाग के समक्ष मामला उठा चुके हैं। इसके बावजूद रात के समय मशीनों से खनन का सिलसिला जारी है। ग्रामीणों ने जिला प्रशासन, खनन विभाग और वन विभाग से क्षेत्र में सक्रिय अवैध खननकारियों के खिलाफ संयुक्त कार्रवाई करने और रात के समय निगरानी बढ़ाने की मांग की है।
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जिला खनन अधिकारी सरित चंद्र ने कहा कि इस तरह की शिकायतें विभाग को मिल रही हैं। खनन विभाग की स्थानीय टीमों को अवैध खनन के खिलाफ नियमानुसार उचित कार्रवाई करने के निर्देश जारी किए गए हैं।
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