फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

Sirmour News: होमगार्ड जवानों ने उद्योग मंत्री से लंबित ड्यूटी बहाल करने की उठाई मांग

विज्ञापन
विज्ञापन
सिरमौर-ऊना के थाना-चौकियों के लिए 2020-21 में मांगी गई अतिरिक्त तैनाती अब तक लंबित
विज्ञापन

-समय पर वेतन और चुनाव ड्यूटी का भुगतान न मिलने की भी रखी बात
संवाद न्यूज एजेंसी
पांवटा साहिब (सिरमौर)। गृह रक्षा चतुर्थ वाहिनी नाहन के होमगार्ड जवानों के एक प्रतिनिधिमंडल ने उद्योग मंत्री ठाकुर हर्षवर्धन चौहान से मुलाकात कर अपनी विभिन्न मांगें रखीं। जवानों ने सिरमौर और ऊना के थाना-चौकियों के लिए पुलिस विभाग की ओर से वर्ष 2020-21 में मांगी गई अतिरिक्त होमगार्ड सेवाओं को मंजूरी देकर लंबित ड्यूटी बहाल करने की मांग की। इस पर उद्योग मंत्री ने जल्द ड्यूटी बहाल करने का आश्वासन दिया।
प्रतिनिधिमंडल में गृह रक्षक टीकम ठाकुर, खजान सिंह, चमेल सिंह, दीप चंद शर्मा सहित अन्य जवान शामिल रहे। हिमाचल प्रदेश गृह रक्षा कल्याण संघ के उपाध्यक्ष एवं पूर्व जिला अध्यक्ष रमेश ठाकुर ने बताया कि वर्ष 2020-21 में तत्कालीन पुलिस अधीक्षक सिरमौर ने जिले में पुलिस बल की कमी को देखते हुए करीब 150 अतिरिक्त होमगार्ड जवानों की सेवाएं लेने के लिए उच्च अधिकारियों को पत्र लिखा था। संगठन तभी से इस मांग को सरकार के समक्ष उठाता आ रहा है।
विज्ञापन

उन्होंने कहा कि सिरमौर के दो प्रमुख औद्योगिक क्षेत्रों कालाअंब और पांवटा साहिब में सुरक्षा कर्मियों की कमी है। ऐसे में पुलिस और होमगार्ड जवानों पर काम का अतिरिक्त बोझ है। उन्होंने कहा कि जवानों को समय पर साप्ताहिक अवकाश भी नहीं मिल पा रहा है। महीने में मिलने वाले चार रविवार के अवकाश को उसी महीने नहीं लेने पर अगले माह उसका लाभ नहीं मिलने की बात भी उन्होंने कही।
रमेश ठाकुर ने आरोप लगाया कि होमगार्ड जवानों को समय पर वेतन नहीं मिल रहा है। इसके अलावा पंचायत चुनाव में लगाई गई ड्यूटी का भुगतान भी अभी तक लंबित है। उन्होंने कहा कि अन्य जिलों में चुनाव ड्यूटी का भुगतान चुनाव के तुरंत बाद कर दिया गया था, जबकि सिरमौर में जवानों को पूरे वर्ष नियमित ड्यूटी भी नहीं मिलती है।
विज्ञापन

उन्होंने बताया कि करीब 200 जवानों के रुके वेतन के मामले को लेकर वह पुलिस अधीक्षक, उपायुक्त, कमांडेंट, चुनाव आयोग और मुख्य सचिव तक मामला उठा चुके हैं। रमेश ठाकुर के अनुसार 28 सितंबर को एसपी कार्यालय और जिलाधीश कार्यालय में इस संबंध में वार्ता हुई, जहां एक-दो दिन में पंचायत चुनाव ड्यूटी का भुगतान जारी करने का आश्वासन दिया गया है।
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें