पांवटा साहिब (सिरमौर)। ब्लॉक कांग्रेस पांवटा ने भाजपा सरकार को आड़े हाथों लिया है। आरोप है कि भाजपा राज में पांवटा क्षेत्र के लोग बेहतर सड़क, स्वास्थ्य एवं पेयजल जैसी मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रहे हैं।
सिविल अस्पताल पांवटा साहिब में स्वास्थ्य सेवाओं को नहीं सुधारा गया तो धरना प्रदर्शन होगा। मंगलवार को पांवटा विश्राम गृह में पत्रकारों से बात करते हुए ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष अश्विनी शर्मा, पूर्व विधायक चौधरी किरनेश जंग और जिला कांग्रेस महासचिव हरप्रीत सिंह ने कहा कि प्रदेश सरकार हर मोर्चे पर विफल हो रही है।
पूर्व विधायक चौधरी किरनेश जंग ने कहा कि सिविल अस्पताल पांवटा की व्यवस्था नहीं सुधारी गई तो अस्पताल परिसर में ही धरना प्रदर्शन होगा। पांवटा अस्पताल में चार विधानसभा क्षेत्रों और उत्तराखंड एवं हरियाणा के लोग भी अपने उपचार को पहुंचते हैं। अस्पताल में स्टाफ के अभाव समेत स्वास्थ्य सेवाएं चरमराई हुई हैं।
गर्भवती महिलाओं को निशुल्क अल्ट्रासाउंड सुविधा से वंचित रहना पड़ रहा है। निजी अस्पतालों में मंहगे दरों में टेस्ट करवाना पड़ते हैं। लोग बेहतर सड़कें, स्वास्थ्य सेवाओं और पेयजल जैसी मूलभूत सुविधाओं तक के लिए तरस रहे हैं। ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष अश्विनी शर्मा और कांग्रेस जिला महासचिव हरप्रीत सिंह ने कहा कि कांग्रेस सरकार कार्यकाल में हिमाचल-उत्तराखंड राज्यों को जोड़ने वाले यमुना नदी पुल की डीपीआर तैयार हुई थी। दोनों राज्यों में भाजपा की सरकार होने के बावजूद पुल कार्य शुरू नहीं हो पा रहा।
पांवटा से भगानी सड़क को मेजर डिस्ट्रीक सड़क में डलवाया था तथा पांवटा में बाता नदी तटीकरण के लिए 250 करोड़ रुपये की डीपीआर कांग्रेस सरकार के दौरान ही बनाई थी। संयुक्त पत्रकार वार्ता में कांग्रेसी नेताओं ने कहा कि भाजपा के राज में पांवटा साहिब का विकास कार्य ठप हो गए हैं। किसानों की फसलों को आगजनी से भारी क्षति पहुंच रही है लेकिन किसानों को समय पर उचित मुआवजा नहीं मिल पाता।
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प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और रक्षा मंत्री इस्तीफा दें: कांग्रेस
पांवटा साहिब(सिरमौर)। ब्लॉक कांग्रेस पांवटा अध्यक्ष अश्विनी शर्मा, पूर्व विधायक चौधरी किरनेश जंग और जिला कांग्रेस महासचिव हरप्रीत ंसिंह का कहना है कि राफेल में कमीशनखोरी का मामला प्रकाश में आया है। इस मामले में देश के प्रधानमंत्री, ग्रह मंत्री और रक्षा मंत्री पद से इस्तीफा दें। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या मोदी सरकार इस पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच करवाएगी।