अवैध खनन और ओवर लोडिंग से हर वर्ष 100 करोड़ राजस्व की चपत : तपेंद्र सैनी
10 जून तक का अल्टीमेटम, अंकुश न लगा तो विरोध में सड़कों पर उतरेंगे
मुख्यमंत्री के संज्ञान में लाया जाएगा ओवर लोडिंग और अवैध खनन का पूरा मामला
संवाद न्यूज एजेंसी
पांवटा साहिब(सिरमौर)। धड़ल्ले से हो रहे अवैध खनन और ओवर लोडिंग पर कोई अंकुश नहीं लगाया जा रहा है। इससे प्रदेश सरकार को हर वर्ष करीब 100 करोड़ राजस्व की चपत लग रही है। 10 जून तक इस पर अंकुश नहीं लगाया गया तो ग्रामीण सहित सड़कों पर उतरेंगे। इस बारे में प्रदेश के मुख्यमंत्री के संज्ञान में भी पूरा मामला लाया जाएगा। पूर्व उपाध्यक्ष अल्पसंख्यक निगम हिमाचल प्रदेश एवं स्थानीय वरिष्ठ कांग्रेसी नेता तपेंद्र सिंह सैनी ने शनिवार को पत्रकार वार्ता में ये बात कही।
पूर्व नगर परिषद उपाध्यक्ष रह चुके तपेंद्र सिंह सैनी ने कहा कि अवैध खनन और ओवर लोडिंग पर प्रशासन और कार्रवाई करने का अधिकार रखने वाले सभी विभाग भी गहरी निंद्रा में सो रहे हैं। राष्ट्रीय संपत्ति यमुना पुल के ठीक नीचे अवैध खनन हो रहा है। दशकों पुराने जर्जर पुल की मरम्मत दूर इसका संरक्षण तक नहीं हो पा रहा है।
शिवपुर, फूलपुर और भुंगरनी पंचायत क्षेत्र के लोगों ने कई बार जिला प्रशासन की ओर से तय समय रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक खनन सामग्री ढोने का पालन करने का आग्रह किया है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश के बाद अब हरियाणा के खनन माफिया सक्रिय हो गए हैं। नियमों को ताक पर रखने वाले ट्रालों को ग्रामीण खुद एकत्रित होकर और पुलिस बुला कर उनके चालान भी करवाए। अवैध खनन के साथ ओवरलोडिंग धड़ल्ले से हो रही है। प्रशासन समेत अन्य विभाग गहरी नींद में है। व्यवस्था परिवर्तन वाली हमारी सरकार है। इसलिए मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू को संज्ञान में करोड़ों राजस्व चूना लगाने की पूरी बात लाई जाएगी।
बीडीसी सदस्य व किसान नेता गुरविंद्र सिंह गोपी ने कहा कि क्षेत्र की सड़कें जिला और ग्रामीण क्षेत्रों के अनुसार बनी है। इस पर 40 से 50 टन के ट्राले चल रहे हैं। इन ट्रालों के नियम ताक पर रख कर दिन के समय दौड़ाने से सुबह के समय स्कूली बच्चों की जान आफत में रहती है। पिछले कुछ वर्षों में आधा दर्जन से अधिक वाहन ओवर लोड व ओवर स्पीड रिहायशी घरों में घुस कर नुकसान पहुंचा चुके हैं। हरियाणा सीमा पर वन चैकपोस्ट पर कर्मचारी की जान बाल बाल बची थी। कई हादसों में लोग जान गवां चुके हैं। इसलिए छूट देने वाले लापरवाह अधिकारियों के बारे में पूरी बात प्रदेश सरकार व मुख्यमंत्री तक पहुंचाई जाएगी।
इस अवसर पर बद्रीपुर पंचायत प्रधान राजबीर सिंह राजा, जसपाल सिंह, गुरबक्श सिंह, फूलपुर पंचायत उपप्रधान गुरचरण सिंह और गुरमीत सिंह मौजूद रहे।
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