डीएमएफटी के तहत सड़क, पेयजल, स्वास्थ्य और शिक्षा सुविधाओं पर खर्च होगी राशि : हर्षवर्धन चौहान
मेडिकल कॉलेज नाहन को मिलेगी पोर्टेबल एक्सरे मशीन
उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान की अध्यक्षता में डीएमएफटी की शासी परिषद की बैठक आयोजित
संवाद न्यूज एजेंसी
नाहन (सिरमौर)। खनन प्रभावित क्षेत्रों के विकास और जनसुविधाओं को मजबूत करने के लिए जिला सिरमौर में जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट (डीएमएफटी) के तहत करीब साढ़े आठ करोड़ रुपये की विकास योजनाओं को मंजूरी प्रदान की गई है। उद्योग, संसदीय मामले तथा श्रम एवं रोजगार मंत्री हर्षवर्धन चौहान की अध्यक्षता में आयोजित डीएमएफटी की शासी परिषद की बैठक में विभिन्न विभागों के प्रस्तावों पर चर्चा के बाद यह स्वीकृति दी गई।
हर्षवर्धन चौहान ने बताया कि स्वीकृत योजनाओं में सड़कों के निर्माण एवं सुधार, पेयजल सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण, स्कूल भवनों की मरम्मत, स्वास्थ्य संस्थानों के उन्नयन सहित कई जनहित से जुड़े कार्य शामिल हैं। उन्होंने कहा कि डीएमएफटी की राशि निर्धारित दिशा-निर्देशों और प्राथमिकताओं के अनुसार माइनिंग प्रभावित क्षेत्रों के विकास पर खर्च की जा रही है।
उन्होंने बताया कि नियमानुसार डीएमएफटी की करीब 70 प्रतिशत राशि उच्च प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में तथा शेष राशि अन्य पात्र क्षेत्रों के विकास कार्यों पर खर्च की जाएगी। बैठक का संचालन सदस्य सचिव एवं जिला माइनिंग अधिकारी सरित चंद्र ने किया। बैठक में रेणुकाजी के विधायक विनय कुमार, पांवटा साहिब के विधायक सुखराम चौधरी, नाहन के विधायक अजय सोलंकी, उपायुक्त एवं जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट की अध्यक्षा प्रियंका वर्मा सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।
बाक्स-
मेडिकल कॉलेज नाहन को मिलेगी पोर्टेबल एक्सरे मशीन
बैठक में डॉ. वाईएस परमार राजकीय मेडिकल कॉलेज नाहन के लिए पोर्टेबल एक्सरे मशीन खरीदने को भी मंजूरी दी गई। मंत्री ने कहा कि वर्तमान में मेडिकल कॉलेज में केवल स्थायी एक्सरे मशीन उपलब्ध है, जिसके कारण गंभीर मरीजों को जांच के लिए एक वार्ड से दूसरे वार्ड तक ले जाने में परेशानी होती थी। पोर्टेबल एक्सरे मशीन उपलब्ध होने से गंभीर मरीजों की जांच अब उनके बिस्तर पर ही की जा सकेगी, जिससे उन्हें बेहतर और त्वरित स्वास्थ्य सुविधा मिलेगी। इसके अलावा मेडिकल कॉलेज के पुराने जनरेटर को बदलने की योजना को भी मंजूरी दी गई है।
बाक्स-
चोरी रोकने के लिए सीसीटीवी व्यवस्था होगी मजबूत
बैठक में कानून व्यवस्था और सरकारी संपत्तियों की सुरक्षा को लेकर भी अहम फैसले लिए गए। मंत्री ने बताया कि पांवटा साहिब और कालाअंब औद्योगिक क्षेत्र में बढ़ती चोरी की घटनाओं को देखते हुए पुलिस विभाग को 50 लाख रुपये की राशि सीसीटीवी कैमरे लगाने और निगरानी व्यवस्था आधुनिक बनाने के लिए स्वीकृत की गई है। इसके अलावा जल शक्ति विभाग की मशीनरी और उपकरणों की चोरी रोकने के लिए संवेदनशील स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे लगाने के लिए विभाग को 10 लाख रुपये की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई है।
बाक्स
20 दिन में शुरू करें स्वीकृत कार्य
मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि पूर्व में स्वीकृत लंबित कार्यों और नई योजनाओं की सभी औपचारिकताएं 15 से 20 दिनों के भीतर पूरी कर कार्य शुरू किया जाए। उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य विकास कार्यों के लिए उपलब्ध धनराशि का समयबद्ध और प्रभावी उपयोग सुनिश्चित करना है, ताकि योजनाओं का लाभ जल्द से जल्द आम जनता तक पहुंच सके।