नाहन (सिरमौर)। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय की सर्वे रिपोर्ट में जनजातीय दर्जे से बाहर की गई 19 पंचायतों को शामिल करने के लिए आवाज बुलंद हो गई है। राजगढ़ इलाके की इन पंचायतों को जनजातीय दर्जे में शामिल करने के लिए सीपीएस विनय कुमार और राज्य योजना बोर्ड के उपाध्यक्ष जीआर मुसाफिर की अगुवाई में इलाके के एक प्रतिनिधिमंडल ने गत दिवस मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह से मुलाकात की। मुख्यमंत्री को एक ज्ञापन सौंपकर प्रतिनिधिमंडल ने इस मसले पर त्वरित एवं उचित कार्रवाई करने की मांग की है।
गिरिपार को जनजातीय दर्जे का हल दिलाने के लिए इलाके के लोग पांच दशक से संघर्ष कर रहे हैं। अब इस संघर्ष को अमलीजामा पहनाए जाने की सबको उम्मीद है लेकिन सर्वे रिपोर्ट से बाहर हुई 19 पंचायतों को लेकर असमंजस की स्थिति है। लिहाजा, इन पंचायतों सहित पूरे गिरिपार को जनजातीय घोषित करने के लिए आवाज बुलंद हो गई है।
मुख्य संसदीय सचिव विनय कुमार एवं उपाध्यक्ष राज्य योजना बोर्ड जीआर मुसाफिर के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने इस सिलसिले में मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह से मुलाकात की। उन्होंने मुख्यमंत्री से आग्रह किया कि इन पंचायतों में रहने वाले लोगों का रहन-सहन, रीति-रिवाज, पहनावा, धार्मिक मान्यताएं एवं भौगोलिक परिस्थितियां भी उत्तराखंड के जौनसार बाबर की पंचायतों की भांति है। राजगढ़ के गिरिपार क्षेत्र की इन पंचायतों को जनजातीय घोषित करने के लिए मामला जनजातीय मामले मंत्रालय भारत सरकार से प्रभावी ढंग से उठाया जाए ताकि इन पंचायतों में रहने वाले लोगों को जनजातीय क्षेत्र में मिलने वाली सुविधाएं मिल सके।
प्रतिनिधिमंडल में परीक्षा चौहान उपाध्यक्ष जिला परिषद, पच्छाद कांग्रेस मंडल के उपाध्यक्ष राजकुमार, विवेक शर्मा, पूर्व अध्यक्ष नगर पंचायत दिनेश शर्मा सहित अनेेक लोग उपस्थित थे।