डाक विभाग को 565 रुपये का नुकसान पहुंचाने
पर महिला कर्मी को छह माह की सजा बरकरार
-अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश गौरव महाजन ने ट्रायल कोर्ट के फैसले को ठहराया सहीं, आरोपी की अपील खारिज
- सरकारी की बजाय 2.05 लाख अपने और पति के खाते में रखे, विभाग को ब्याज के रूप में पहुंचाया था नुकसान
दीपक मेहता
नाहन (सिरमौर)। डाक विभाग में सरकारी धन के दुरुपयोग के चर्चित मामले में दोषी महिला कर्मचारी को अदालत से कोई राहत नहीं मिली। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश गौरव महाजन ने आरोपी अंजू बाला की अपील खारिज करते हुए निचली अदालत के फैसले को सही ठहराया है। इसके साथ ही आरोपी को 6 महीने की कैद और 2,000 जुर्माने की सजा भुगतनी होगी। इस पर डाक विभाग को ब्याज के रूप में 565 रुपये का नुकसान पहुंचाने का आरोप है।
यह मामला 19 मई 2020 को सदर थाना नाहन में दर्ज हुआ था। तहसील ददाहू निवासी अंजू बाला उस समय पंझाल शाखा में ग्रामीण डाक सेवक के पद पर कार्यरत थी। आरोप था कि उसने अप्रैल-मई 2019 के दौरान विभागीय धन का दुरुपयोग किया। जांच में सामने आया कि आरोपी ने करीब 2.05 लाख की सरकारी राशि डाकघर के खाते में जमा करने की बजाय अपने और अपने पति के खाते में रख दी। यह रकम करीब 8 दिनों तक उसके पास रही और बाद में 7 मई 2019 को वापस जमा कराई गई। इस दौरान विभाग को ब्याज के रूप में 565 रुपये का नुकसान हुआ। हालांकि इसे बाद में जमा किया गया।
3 सितंबर 2025 को निचली अदालत (मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट) ने आरोपी को आईपीसी की धारा 409 के तहत आपराधिक विश्वासघात मानते हुए दोषी करार देते हुए 6 महीने की कैद और 2,000 जुर्माने की सजा सुनाई थी। इस फैसले के खिलाफ आरोपी ने सत्र न्यायालय में अपील दायर की थी। इसमें साक्ष्य के गलत मूल्यांकन का तर्क दिया गया। सुनवाई के दौरान अदालत ने स्पष्ट कहा कि आरोपी को सरकारी धन की जिम्मेदारी सौंपी गई थी लेकिन उसने नियमों का उल्लंघन करते कर निजी उपयोग किया। यह आपराधिक न्यासभंग (क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट) का स्पष्ट मामला है और ऐसे मामलों में किसी तरह की नरमी नहीं बरती जा सकती। अदालत ने निचली अदालत के फैसले को बरकरार रखते हुए अपील को खारिज कर दिया।
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