ट्रायल कोर्ट का फैसला बरकरार, 185 बीघा जमीन पर कब्जा वापस दिलाने सहित रजिस्ट्रियों को रद्द घोषित करने की थी मांग
कोर्ट ने कहा-पंजीकृत दस्तावेजों को ही सही माना जाएगा, प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन को मिली राहत
दीपक मेहता
नाहन (सिरमौर)। सिरमौर जिले के बहुचर्चित रेणुकाजी डैम परियोजना से जुड़े जमीन विवाद मामले में अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है। अतिरिक्त जिला न्यायालय ने यशपाल सिंह की सिविल अपील खारिज करते हुए निचली अदालत के फैसले को बरकरार रखा। कोर्ट ने टिप्पणी की कि पंजीकृत दस्तावेजों को सामान्यतः सही माना जाता है और केवल मौखिक आरोपों के आधार पर उन्हें खारिज नहीं किया जा सकता। याचिकाकर्ता ने करीब 13 साल बाद जमीन की फर्जी रजिस्ट्री के आरोप लगाए थे।
अपीलकर्ता ने दावा किया था कि संगड़ाह क्षेत्र की करीब 185 बीघा जमीन से संबंधित 2006 और 2009 की बिक्री रजिस्ट्री फर्जी तरीके से करवाई गई। इसमें उसका 1/6 हिस्सा था। आरोप था कि प्रतिवादी और उप-रजिस्ट्रार ने मिलीभगत करके उसकी जगह किसी अन्य व्यक्ति को पेश कर रजिस्ट्री कर दी और बाद में पावर कॉर्पोरेशन को ट्रांसफर कर दी गई। उन्हें इसकी जानकारी वर्षों तक नहीं दी गई। साथ ही उन्होंने अदालत से जमीन का कब्जा वापस दिलाने और रजिस्ट्रियों को रद्द घोषित करने की मांग की थी। हिमाचल प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन ने दलील दी थी कि जमीन जनहित में डैम निर्माण कार्य के लिए खरीदी गई है और पूरी प्रक्रिया कानूनी तरीके से की गई। उन्होंने सभी आरोपों को निराधार बताया।
अदालत ने शुक्रवार को सुनवाई के दौरान पाया कि दोनों बिक्री रजिस्ट्री विधिवत पंजीकृत दस्तावेज हैं। जमीन बेचने में परिवार के अन्य सदस्यों के हस्ताक्षर मौजूद हैं। साथ ही यह भी कहा कि अपीलकर्ता ने करीब 13 साल बाद मामला उठाया, जो कानून की समय-सीमा (लिमिटेशन) से बाहर है। कथित धोखाधड़ी के आरोप साबित करने के लिए ठोस सबूत पेश नहीं दिए गए। इन सभी तथ्यों को देखते हुए न्यायाधीश गौरव महाजन ने अपील को खारिज करते हुए निचली अदालत के 22 दिसंबर 2025 के फैसले को सही ठहराया।