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Sirmour News: कलस्टर प्रणाली के विरोध में उतरा प्राथमिक शिक्षक संघ, आंदोलन की चेतावनी

सार

सिरमौर में प्राथमिक शिक्षक संघ ने प्रदेश सरकार द्वारा लागू की गई क्लस्टर प्रणाली का विरोध किया है। शिक्षकों का कहना है कि यह प्रणाली मनमाने ढंग से थोप दी गई है और इससे शिक्षा की गुणवत्ता प्रभावित होगी। संघ ने मांग की है कि व्यवस्था को सुधारा जाए, अन्यथा आंदोलन किया जाएगा।
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प्रदेश सरकार और विभाग पर लगाया शिक्षकों पर मनमाने निर्णय थोपने का आरोप
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बोले, नई शिक्षा नीति को पूर्ण रूप से लागू करना है तो अध्यापकों की व्यवस्था करो
संवाद न्यूज एजेंसी
नाहन(सिरमौर)। प्राथमिक शिक्षक संघ जिला सिरमौर ने प्रदेश सरकार और शिक्षा विभाग की ओर से लागू की गई क्लस्टर प्रणाली का विरोध किया है। संघ ने मांग की है कि इसे अविलंब वापस लिया जाए।
प्रेस को जारी बयान में प्राथमिक शिक्षक संघ जिला सिरमौर के अध्यक्ष जयप्रकाश शर्मा और महासचिव चतर सिंह ठाकुर ने कहा कि सरकार और विभाग प्राथमिक शिक्षकों पर मनमाने निर्णय थोप रहा है। उन्होंने कहा कि विभाग ने नई शिक्षा नीति-2020 का हवाला देते हुए क्लस्टर प्रणाली को लागू करने की बात कही है लेकिन उसमें यह बात भी साफ लिखी है कि प्राथमिक स्तर पर शिक्षा में गुणवत्ता लाने के लिए कक्षा बार अध्यापक होने चाहिए।
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उन्होंने कहा कि हिमाचल की भौगोलिक स्थिति को देखते हुए यह क्लस्टर प्रणाली लागू करना सही नहीं है। सरकार ने क्लस्टर प्रणाली लागू तो कर दी लेकिन प्राथमिक पाठशालाओं में प्री प्राइमरी से कक्षा पांचवीं तक आठ कक्षाओं के संचालन के लिए मात्र एक या दो अध्यापक हैं। उन्होंने कहा कि यदि सरकार को नई शिक्षा नीति-2020 को पूर्ण रूप से लागू करना है तो पहले सभी प्राथमिक पाठशालाओं में कक्षा बार अध्यापकों की व्यवस्था की जाए।
उन्होंने कहा कि सरकार और विभाग बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए खेल-खेल में शिक्षा की बात करती है, इसके उल्ट सरकार ने अंडर-12 की खेलकूद प्रतियोगिताएं बंद करवा दीं। इसमें खेलों के साथ सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होते थे।
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ऐसे में सरकार और विभाग इन महत्वपूर्ण विषयों को छोड़कर केवल एक ही पहलू कलस्टर सिस्टम प्रणाली को लागू कर रहा है। संघ इस फैसले का कड़ा विरोध करता है। उन्होंने सरकार व विभाग से मांग की कि सभी पहलुओं को लागू करे नहीं तो अपने निर्णय को वापस ले। यदि सरकार ऐसा नहीं करती है तो प्राथमिक शिक्षक सड़कों पर उतरने से गुरेज नहीं करेगा।
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