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बैंक ट्रांजेक्शन हो फ्री, जीएसटी संशोधन, बढ़ें ब्याज दरें

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बजट सत्र
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पंकज तन्हा
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नाहन (सिरमौर)। देशवासियों को मोदी सरकार से आम बजट में राहत मिलने की उम्मीद है। लोगों की मांग है कि सरकार महंगाई पर अंकुश लगाने के लिए खाद्य पदार्थों की दरों को निर्धारित करे। डीजल-पेट्रोल को जीएसटी में लाए जाने की भी लोगों को आस है। वरिष्ठ नागरिक और युवाओं की भी अपनी अपेक्षाएं हैं। ऐसे में मोदी सरकार क्या आमजन की उम्मीदों पर खरा उतरेगी। बजट को लेकर ‘अमर उजाला’ ने लोगों से उनकी राय जानी।
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1. कुनाल सचदेवा ने कहा कि सरकार को महंगाई पर अंकुश लगाने के लिए पेट्रोल-डीजल को जीएसटी के दायरे में लाना चाहिए। इस बार सिरमौर में रेल की दशकों पुरानी मांग भी पूरी करनी चाहिए।
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2. वरिष्ठ नागरिक ओम प्रकाश सरीन ने कहा कि सरकार ने बैंकों में जमा पैसे पर ब्याज दर घटाई है जिसका वरिष्ठ नागरिकों को कोई लाभ नहीं हो रहा। सरकार बैंकों में जमा एफडी पर ब्याज दर बढ़ाए और 5 लाख की आय पर आयकर छूट दे। ट्रांजेक्शन पहले की तरह फ्री हो।
3. दुकानदार अमिल अग्रवाल ने कहा कि जीएसटी की मार से दुकानदार आहत हैं। सरकार कुछ चीजों पर 28 प्रतिशत तक जीएसटी वसूल रही है जो अन्याय है। सरकार को इसमें कमी लानी चाहिए तथा जीएसटी को सरल बनाना चाहिए।
4. युवा नेहा सैय्यद ने कहा कि सरकार आवश्यक खाद्य वस्तुओं के दाम निश्चित करे ताकि कालाबाजारी पर अंकुश लग सके। रसोई गैस पर सब्सिडी घटाने की बजाए उसे बढ़ाए। युवाओं के लिए रोजगार के नये साधन उपलब्ध करवाए।
5. गृहिणी सरिता ठाकुर ने कहा कि सरकार को महिला सुरक्षा पर ध्यान देना चाहिए। कामकाजी महिलाएं देर शाम तक भी बाहर सुरक्षित रहें इसके लिए प्रावधान करना चाहिए। महंगाई पर अंकुश लगाने के लिए पेट्रो पदार्थों को जीएसटी में लेना चाहिए।
6. युवा रविता चौहान ने कहा कि देश में बेरोजगारों की फौज खड़ी हो रही है। सरकार युवाओं को रोजगार के अवसर पर प्रदान करे। महंगाई पर अंकुश लगाने के लिए खाद्य पदार्थों के दाम निश्चित करे। बैंक ट्रांजेक्शन पहले की तरह फ्री करे।
7. वरिष्ठ नागरिक सूर्यकांता ठाकुर ने कहा कि सरकार को अविलंब पुरानी पेंशन योजना लागू करनी चाहिए, बैंक में जमा पैसे पर ब्याज दर बढ़ानी चाहिए, बैंक ट्रांजेक्शन फ्री करना चाहिए। जरूरी खाद्य पदार्थों के दाम निश्चित करने चाहिए।
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8. धारटीधार क्षेत्र के चमन लाल शर्मा ने कहा कि बजट में किसानों की नकदी फसलों के लिए बेहतर विपणन की योजना बनाई जाए। बीज पर बेहतर सब्सिडी प्रदान की जानी चाहिए।
9. भाटगढ़ की शीला शर्मा ने कहा कि फसलों के बेहतर बीमे का प्रावधान हो, बेहतर ऋण सुविधाएं दी जाएं। आर्थिक रूप से कमजोर किसानों के ऋण माफ किए जाएं।
 
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