अमर उजाला ब्यूरो
नाहन (सिरमौर)।
एकल नारी संगठन सिरमौर ने प्रदेश सरकार से एकल नारियों के लिए सरकारी योजना का लाभ उठाने के लिए रखी न्यूनतम 35 हजार रुपये सलाना आय की शर्त को बढ़ा कर 60 हजार रुपये करने की मांग की है। इससे अधिक से अधिक एकल नारी सरकारी योजनाओं से लाभांवित हो पाएंगी।
मांगों को लेकर एकल नारी संगठन सिरमौर का प्रतिनिधिमंडल मंगलवार को उपायुक्त सिरमौर बीसी बडालिया से मिला। संगठन ने उपायुक्त को मांगों लेकर ज्ञापन भी सौंपा। प्रतिनिधिमंडल में शामिल गीता, माया देवी, जसविंद्र कौर, चंपा, रीना, भारती, पूनम, संतोष, हेमलता ने सरकार से एकल महिलाओं के सतत विकास को लेकर स्वायत्त न्याय पंचायत की स्थापना करने, काश्तकार के रूप में महिलाओं का नाम राजस्व विभाग के रिकार्ड में दर्ज करने की मांग की गई।
इसके अलावा सरकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त करने के लिए एकल महिलाओं के लिए प्रदेश सरकार की ओर से तय 35 हजार रुपये की न्यूनतम राशि को राजस्थान, उत्तराखंड, झारखंड की तर्ज पर 60 हजार रुपये करने की मांग की गई। साथ ही जिन बच्चों के मां-बाप मानसिक और शारीरिक तौर पर विकलांग हैं, उन बच्चों को मदर टैरेसा असहाय संबल योजना से जोड़ने, एकल नारी संगठन को सामूहिक आजीविका कमाने के लिए लीज पर 50 बीघा जमीन उपलब्ध करने, मनरेगा के तहत 200 दिन का रोजगार प्रदान करने, एकल महिलाओं के लिए उत्थान के लिए बजट में अलग से प्रावधान करने की मांग की गई। इस दौरान विभिन्न संगठनों एवं पंचायत प्रतिनिधियों ने भाग लिया।