चुनावी गारंटियों पर चार साल बाद नई शर्तें क्यों : सूरत नेगी

संवाद न्यूज एजेंसी

रिकांगपिओ (किन्नौर)। भाजपा प्रदेश सह मीडिया प्रभारी एवं पूर्व वन निगम उपाध्यक्ष सूरत नेगी ने कांग्रेस सरकार की चुनावी गारंटियों पर सवाल उठाते हुए मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू से जवाब मांगा है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2022 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने 18 से 60 वर्ष की महिलाओं को 1500 रुपये मासिक सहायता और घरेलू उपभोक्ताओं को 300 यूनिट मुफ्त बिजली देने का वादा किया था, लेकिन अब इन योजनाओं का लाभ सीमित लोगों तक रखने की तैयारी की जा रही है। सूरत नेगी ने पूछा कि यदि कांग्रेस ने सभी पात्र महिलाओं को 1500 रुपये देने की गारंटी दी थी, तो अब केवल 3.50 लाख महिलाओं की पहचान क्यों की जा रही है। योजना में 75 हजार रुपये वार्षिक पारिवारिक आय सीमा लगाने का आधार क्या है। उन्होंने जनवरी 2023 से नवंबर 2026 तक की पिछली अवधि की सहायता का भुगतान करने की भी मांग उठाई। उन्होंने 300 यूनिट मुफ्त बिजली योजना पर सरकार से कुल घरेलू बिजली उपभोक्ताओं और पात्र परिवारों की संख्या स्पष्ट करने को कहा। साथ ही रोजगार, स्वरोजगार और किसानों-बागवानों से जुड़ी अन्य चुनावी गारंटियों की प्रगति रिपोर्ट सार्वजनिक करने की मांग की। नेगी ने मुख्यमंत्री से सभी चुनावी गारंटियों पर श्वेतपत्र जारी करने की मांग करते हुए कहा कि इसमें मूल वादों, वर्तमान पात्रता शर्तों, लाभार्थियों की संख्या, बजट और अब तक किए गए भुगतान का पूरा विवरण दिया जाना चाहिए। प्रदेश की जनता को चुनावी वादों और उनके क्रियान्वयन की वास्तविक स्थिति जानने का अधिकार है।