कर्मचारी महासंघ ने 15 अगस्त तक दिया अल्टीमेटम, आंदोलन की चेतावनी
संवाद न्यूज एजेंसी
रोहड़ू। राष्ट्रीय राज्य कर्मचारी महासंघ हिमाचल प्रदेश राज्य कर्मचारी महासंघ और हिमाचल प्रदेश राज्य पेंशनर महासंघ ने प्रदेश सरकार पर कर्मचारी, मजदूर और पेंशनर विरोधी नीतियां बनाने का आरोप लगाया है। महासंघ ने सरकार को 15 अगस्त तक महंगाई भत्ता, एरियर और अन्य लंबित देय का भुगतान करने का अल्टीमेटम दिया है। मांगें पूरी न होने पर प्रदेशव्यापी आंदोलन की चेतावनी दी है। महासंघ के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं राज्य प्रभारी विपन डोगरा ने कहा कि कर्मचारियों के समर्थन से बनी सरकार अपने कार्यकाल के चार वर्ष पूरे करने जा रही है। इसके बावजूद कर्मचारियों और पेंशनरों की प्रमुख मांगें आज भी लंबित हैं। महासंघ के नेताओं चमन लाल कलवान, बृजलाल शर्मा, नरेश कुमार शर्मा, राजेंद्र चौहान और रामलाल शर्मा ने केंद्र के समान महंगाई भत्ता न मिलने पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि इससे कर्मचारियों और पेंशनरों को आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। वर्ष 2016 से वेतनमान एरियर लंबित है। मेडिकल बिल, ग्रेच्युटी और लीव इनकैशमेंट का भुगतान अभी तक नहीं किया गया है। अन्य वित्तीय देयक भी लंबित पड़े हैं। महासंघ ने आरोप लगाया कि पुरानी पेंशन बहाली के दावों के बावजूद बोर्डों और निगमों के कर्मचारियों को इसका लाभ नहीं मिल रहा है। सरकार नियमित रोजगार के बजाय मल्टीटास्क, मल्टीपर्पज, वन मित्र और पशु मित्र जैसे अस्थायी पदों पर कम मानदेय पर नियुक्तियां कर रही है। नियमितीकरण की कोई स्पष्ट नीति नहीं है। आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए भी ठोस नीति नहीं बनाई गई है। महासंघ ने सिलाई-कढ़ाई अध्यापिकाओं, पंचायत चौकीदारों, पटवारी सहायकों, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, आशा कार्यकर्ताओं तथा करुणामूलक आधार पर लंबित नियुक्तियों सहित विभिन्न वर्गों की मांगों को शीघ्र पूरा करने की मांग की। न्यूनतम वेतन महंगाई सूचकांक के अनुसार निर्धारित करने और दैनिक वेतनभोगी व्यवस्था लागू करने का भी आग्रह किया गया।