रामपुर की अदालत ने निचले कोर्ट के आदेश को रखा बरकरार
पांच लाख रुपये के दो चेक बाउंस होने पर दर्ज हुआ था मामला
संवाद न्यूज एजेंसी
रामपुर बुशहर। पांच लाख रुपये के चेक बाउंस मामले में दोषी को अदालत से राहत नहीं मिली है। रामपुर स्थित सत्र न्यायाधीश किन्नौर अदालत ने दोषी की अपील खारिज करते हुए निचली अदालत की ओर से सुनाई गई एक साल के साधारण कारावास और 10 लाख रुपये मुआवजा देने की सजा को बरकरार रखा है। मामले के अनुसार, शिकायतकर्ता रमेश चंद और आरोपी कपूर चंद ने लाल चंद के साथ मिलकर कंप्यूटर व्यवसाय शुरू करने की योजना बनाई थी। इसके लिए रमेश चंद ने वर्ष 2012 और 2013 में आरोपी को अलग-अलग तारीखों पर धनराशि दी थी। हालांकि, व्यवसाय शुरू नहीं हो पाया। इसके बाद आरोपी ने शिकायतकर्ता की रकम लौटाने का आश्वासन दिया और पांच लाख रुपये के दो चेक जारी किए। इनमें एक चेक एक लाख रुपये और दूसरा चार लाख रुपये का था। शिकायतकर्ता ने दोनों चेक बैंक में भुगतान के लिए लगाए, लेकिन चेक बाउंस हो गए। इसके बाद शिकायतकर्ता ने आरोपी को कानूनी नोटिस भेजा, लेकिन निर्धारित अवधि में भुगतान नहीं किया गया। इस पर रमेश चंद ने अदालत में शिकायत दर्ज करवाई। मामले की सुनवाई के बाद अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रामपुर बुशहर की अदालत ने कपूर चंद को दोषी करार देते हुए एक साल के साधारण कारावास और 10 लाख रुपये मुआवजे की सजा सुनाई थी। इस फैसले को आरोपी ने सत्र न्यायालय में चुनौती दी थी। सत्र न्यायालय ने सुनवाई के दौरान पाया कि शिकायतकर्ता ने रकम आरोपी को व्यक्तिगत रूप से दी थी और चेक भी उसकी व्यक्तिगत देनदारी के भुगतान के लिए जारी किए गए थे। आरोपी अपने बचाव में कोई ठोस साक्ष्य पेश नहीं कर पाया। अदालत ने माना कि चेक पर आरोपी के हस्ताक्षर होने और उनके बाउंस होने के बाद परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा-139 के तहत शिकायतकर्ता के पक्ष में कानूनी अनुमान बनता है। आरोपी इस अनुमान को खारिज करने के लिए पर्याप्त साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर सका। अदालत ने निचली अदालत के फैसले में कोई कानूनी त्रुटि नहीं पाई और अपील खारिज कर सजा बरकरार रखी।