रोहड़ू। उपमंडल मुख्यालय के आरटीओ कार्यालय में आम लोगों को यातायात के नियम पढ़ाए जाते हैं, लेकिन कई महीने से उपमंडल मुख्यालय के बाहर यातायात के नियमों की धज्जियां उड़ रही हैं। वहीं, उपमंडल प्रशासन और पुलिस इस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। एसडीएम कार्यालय रोहड़ू में हर दिन गांव के लोग अपने काम के सिलसिले में पहुंचते हैं, लेकिन कार्यालय के बाहर बेतरतीब खड़े वाहनों के कारण जाम से परेशान होना पड़ता है। हालात ऐसे हैं कि यहां पैदल चलने के लिए रास्ता नहीं बचता है। वहीं कार्यालय के कर्मचारियों को भी दिक्कतें होती हैं। अधिकांश पार्किंग में अधिवक्ताओं और न्यायालय के लोगों के कुछ चहेतों के वाहन ही खड़े रहते हैं। वहीं, कई अधिवक्ताओं ने पहले ही सामने सड़क पर लोहे के खंभे लगा कर करीब पंद्रह वाहनों की पार्किंग पर अपना कब्जा किया है। उसके बाद न्यायालय परिसर में अलग से करीब बीस वाहनों के खड़ा करने की व्यवस्था है।
मुख्य सड़क पर नगर परिषद का कब्जा
उपमंडल की सड़क के बाहर बचे वाहनों को खड़ा करने के स्थान वाली लोक निर्माण विभाग की भूमि को नगर परिषद ने पार्किंग के लिए नीलाम किया है। उसमें हर घंटे की फीस वसूल की जाती है। स्थानीय लोगों, दुकानदारों और आम कर्मचारियों के लिए यह संभव नहीं, वहीं यहां निशुल्क और कम दर पर पार्किंग का प्रावधान नहीं है।
उपमंडल प्रशासन को दे चुके ज्ञापन
पार्किंग की समस्या को लेकर स्थानीय लोग एसडीएम को ज्ञापन दे चुके हैं। उनका कहना है कि लोगों के हर वार्ड में पांच दशक पुराने घर बने हुए हैं। उस समय न एसडीएम कार्यालय, न न्यायालय और न ही नगर पंचायत बनी थी। आज सड़कें अधिकारियों, अधिवक्ताओं और वीआईपी के लिए आरक्षित पार्किंग बन गई हैं। सड़क के किनारे लोक निर्माण विभाग की बची भूमि को नगर परिषद ने नीलाम कर दिया है। आपदा के समय सड़क से दिन के समय आपात वाहनों के लिए रास्ता तक नहीं रहा। स्थानीय बाशिंदों ने कहा अब मामले को उच्च न्यायालय के सामने रखेंगे।
प्लान तैयार किया जा रहा
जाम की समस्या के समाधान के लिए प्लान तैयार करना शुरू कर दिया है। इस स्थान पर केवल कार्यालय के कर्मचारी, कुछ अन्य अधिकृत वाहनों और कार्यालय में काम से आने वाले लोगों को ही जगह दी जाएगी। इसके लिए पुलिस, वाहन पंजीकरण कार्यालय सहित कर्मचारियों की कमेटी बनाई गई है। उसके बाद नियम का उल्लंघन करने पर चालान किए जाएंगे।
-धर्मेश रमोत्रा, एसडीएम रोहड़ू