पैरामिलिट्री कल्याण संगठन ने जताया आभार, बोर्ड के गठन की उठाई मांग
संवाद न्यूज एजेंसी
ठियोग (रामपुर बुशहर)। गृह मंत्रालय ने पैरामिलिट्री की कैंटिनों को भी सेना की तर्ज पर केंद्रीय पुलिस कल्याण भंडार से समान की खरीद पर एक अप्रैल से 50 प्रतिशत जीएसटी छूट दी है। केंद्र सरकार की इस घोषणा का सेवानिवृत्त पैरामिलिट्री कल्याण संगठन हिमाचल प्रदेश के अध्यक्ष एवं पूर्व डीआईजी वीके शर्मा ने सभी सदस्यों की ओर से सरकार का आभार जताया है। प्रदेश के मुख्य प्रवक्ता मनवीर कटोच ने बताया कि जीएसटी के लागू होने से पहले हिमाचल प्रदेश और कुछ राज्यों ने कैंटीन में मिलने वाली सभी वस्तुओं पर वैल्यू एडेड टैक्स (वैट) की छूट दी थी, लेकिन जीएसटी लागू होने के बाद राहत नहीं दी गई थी। हिमाचल प्रदेश पैरामिलिट्री कल्याण संगठन सहित अन्य प्रदेशों से कल्याण संगठन लंबे समय से इस मांग को केंद्र सरकार के समक्ष रख रहे थे। पैरामिलिट्री के देशभर में 119 मास्टर कैंटीन और 1718 सीपीसी (केंद्रीय पुलिस कल्याण भंडार) हैं। केंद्र सरकार की इस ऐतिहासिक घोषणा से देश के 20 लाख से ज्यादा पैरामिलिट्री परिवारों को लाभ मिलेगा। सरकार के इस तोहफे से सभी पैरामिलिट्री परिवारों में खुशी की लहर है। संगठन ने केंद्र सरकार से पैरामिलिट्री की अन्य जरूरी मांगों और पैरामिलिट्री कल्याण बोर्ड का गठन भी सेना की तर्ज पर करने की गुहार लगाई है ताकि पैरामिलिट्री के सेवानिवृत्त एवं वीर नारियों की समस्याओं का आसानी से निदान हो सके। - संवाद