केंद्र और प्रदेश सरकार के खिलाफ गरजी सीपीएम

सीपीएम लोकल कमेटी के सचिव देवकी नंद, जिला कमेटी सदस्य बिहारी सेवगी और कुलदीप ने प्रदर्शन को संबोधित करते हुए कहा कि दुनिया में फैली कोरोना वायरस महामारी की आपदा को रोकने का एकमात्र उपाय लॉकडाउन था और इस दौरान देश व दुनिया में सरकारों को अपनी स्वास्थ्य प्रणाली को दुरुस्त करना चाहिए था। बजाए इस सिस्टम को सुधारने के देश की भाजपा सरकार ने आमजन को लॉकडाउन कर देश की सार्वजनिक परिसंपत्तियों की बोली लगाई है और इस आपदा को एक अवसर की तरह प्रयोग किया।
सीपीएम ने प्रदर्शन के माध्यम से सरकार से श्रम कानूनों में किए संशोधन को वापस लेने, बेरोजगार युवाओं को रोजगार देने, देश के बीमा, बैंक, बीएसएनएल, कोयला, परिवहन और एयरपोर्ट जैसे सार्वजनिक उपक्रमों को न बेचने की मांग उठाई। वहीं, कोरोना काल में आयकर के दायरे से बाहर जीवन यापन कर रहे लोगों के खाते में सरकार की ओर से नकद 6 माह तक 7500 रुपये डालने, 6 माह तक 10 किलो राशन प्रति व्यक्ति मुफ्त देने, बिजली बिलों की दरों में की गई बढ़ोतरी को वापस लेने, बिलों का मासिक आवंटन करने, रामपुर के सभी लोकल रूटों पर बसों को सुचारु रूप से चलाने, बसों के किराये में की गई बढ़ोतरी को वापस लेने, किसान-बागवानों के लिए कीटनाशकों और फंफूदनाशक पर अनुदान देने, सेब में स्कैब रोग की रोकथाम हेतु विशेष टीम बनाकर नुकसान का आकलन करने और मुआवजा देने जैसी कई मांगें उठाईं। इसके अलावा मनरेगा में दो सौ दिन का कार्य देने, शहरी क्षेत्र में भी मनरेगा की तर्ज पर रोजगार का प्रबंध करने, रामपुर के ठंडे इलाकों में सर्दियों में बर्फ हटाने का काम मनरेगा के तहत करने और सेवाओं व भर्ती में कमीशन आधारित ठेका प्रथा को खत्म करने की मांग भी उठाई है। इस अवसर पर जगदीश, पूर्ण ठाकुर, राहुल, मोहित, रमन, हितेश, हरीश, संदीप, पुष्पराम, जितेंद्र, सुरेंद्र, मोहन, विकेश, आशु, श्यामा, सरोज, राज, शेरू, राकेश, सेवा दासी, ललिता, मंजू, नीमू, श्याम लाल और निशा सहित कई अन्य मौजूद रहे।