प्रभावितों को साल 2011-12 से 24-25 तक के विद्युत उत्पादन की एक प्रतिशत मिलनी है रॉयल्टी
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उपमंडल की 9 परियोजनाओं के प्रभावितों को मिलनी है करीब 40 करोड़ रुपये की राशि रामपुर परियोजना ने 65 करोड़ में से 32.88 करोड़ रुपये करवाए हैं जमा सुभाष सेन रामपुर बुशहर। सतलुज नदी समेत उपमंडल के विभिन्न नदी-नालों पर बनीं जल विद्युत परियोजनाओं के प्रभावित 14 वर्षों से परियोजना की ओर से मिलने वाली एक प्रतिशत राशि का इंतजार कर रहे हैं। वित्तीय वर्ष 2011-12 से 2024-25 तक ऊर्जा विभाग से प्रभावितों को विद्युत उत्पादन एक प्रतिशत रॉयल्टी मिलनी है। उपमंडल रामपुर में सतलुज नदी पर बनी एसजेवीएन की रामपुर परियोजना समेत नौ परियोजनाओं को हर वर्ष विद्युत उत्पादन की एक प्रतिशत राशि प्रभावित परिवारों को आवंटित करनी होती है, लेकिन कई वर्ष गुजरने के बावजूद प्रभावित शिमला और कुल्लू जिले के ग्रामीणों को करीब 40 करोड़ रुपये की राशि नहीं बंट पाई है। हालांकि, परियोजनाओं की ओर से यह राशि ऊर्जा विभाग में हर वर्ष जमा की जा रही है। परियोजनाओं ने 65 करोड़ में से 32.88 करोड़ रुपये विभाग में जमा करवा दिए हैं। यह राशि जिला उपायुक्त और एसडीएम के माध्यम से प्रभावितों को बांटी जाएगी। परियोजनाओं में विद्युत उत्पादन शुरू होने के बावजूद प्रभावित पंचायतों के ग्रामीण इस राशि से वंचित हैं। करीब 14 वर्ष से यह राशि लंबित पड़ी है, जो ऊर्जा विभाग के पास जमा है। हजारों प्रभावित लंबे समय से राहत मिलने की आस लगाए हुए हैं। हालांकि, कुछ प्रभावित क्षेत्रों में प्रभावितों की सूची न मिलने के कारण भी राशि लंबे समय से विभाग के पास लंबित पड़ी है।
इन परियोजनओं से प्रभावितों को मिलनी है राशि
परियोजना वार आंकड़ों पर नजर दौड़ाएं तो उपमंडल की अपर नंती परियोजना से प्रभावितों को 1.1520 करोड़, कोटागाड परियोजना से 26.38 लाख, कूट परियोजना से 2.4601 करोड़, ज्यूरी परियोजना से 60.84 लाख, जोगनी-2 से 89.83 लाख, लोअर नंती से 89.43 लाख, जोगनी परियोजना से 1.0372 करोड़, करेरी परियोजना से 48.68 लाख और रामपुर परियोजना से 65.0818 रुपये की राशि प्रभावितों को जारी की जानी है। इसमें से रामपुर परियोजना ने अभी तक प्रभावितों को 2014 से 2021 तक की करीब 33.3888 करोड़ रुपये की राशि जारी कर दी गई है। इस परियोजना की ओर से प्रभावितों को वर्ष 2022 से 2025 तक की 31.693 करोड़ रुपये की अदायगी की जानी है।
ऊर्जा विभाग से यह राशि जिला उपायुक्त और उसके बाद उपमंडल प्रशासन को मिलेगी। राशि मिलते ही इसे परियोजना प्रभावितों परिवारों में बांटा जाएगा। - -हर्ष अमरेंद्र सिंह, एसडीएम रामपुर