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पदोन्नति के मामले में भेदभाव का सामना कर रहे पटवारी-कानूनगो : संघ

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र पटवारी और कानूनगो को स्टेट कैडर के तहत लाने का विरोध में रामपुर में हड़ता करते पटवारी ओर कानू
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जल्द नहीं मानी मांगें तो संघर्ष होगा तेज
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संवाद न्यूज एजेंसी

रामपुर बुशहर। राज्य सरकार की ओर से पटवारी और कानूनगो को स्टेट कैडर के तहत लाने का विरोध जारी है। सभी तहसील कार्यालयों और ग्रामीण इलाकों में तैनात पटवारी और कानूनगो कलम छोड़ हड़ताल पर हैं। ऐसे में हजारों लोगों के राजस्वी कार्य प्रभावित हो रहे हैं, वहीं भर्ती और अन्य कार्यों के लिए प्रमाणपत्र नहीं बन पा रहे। इस कारण लोगोंं की दुश्वारियां बढ़ती जा रही हैं। पटवारी-कानूनगो संघ ने उन्हें 60 प्रतिशत और मिनिस्ट्रियल स्टाफ को 120 प्रतिशत पदोन्नति देने को लेकर सवाल उठाया है और कहा कि यह कहां का इंसाफ है। पदोन्नति मामले में पटवारी और कानूनगो गंभीर भेदभाव का सामना कर रहे हैं, जबकि बलवान समिति की सिफारिशों को भी लागू करने में सरकार आनाकानी कर रही है। पटवारी-कानूनगो महासंघ जिला शिमला के मीडिया प्रभारी राजेश झाई ने बताया कि बीते कई दिनों से पटवारी और कानूनगो अपनी जायज मांगों को लेकर विरोध जता रहे हैं। इसका खामियाजा हजारों लोगों को भुगतना पड़ रहा है। इसके बावजूद सरकार पटवारी-कानूनगो की मांगों को लेकर अपना रुख स्पष्ट नहीं कर रही। उन्होंने कहा कि वर्तमान में नायब तहसीलदार के 60 प्रतिशत पद कानूनगो वर्ग से 20 प्रतिशत सीधी भर्ती से और 20 प्रतिशत मिनिस्ट्रियल स्टाफ से भरे जाते हैं। कानूनगो के लिए नायब तहसीलदार पट्टी में पदोन्नति अवसर मात्र 60 प्रतिशत है, जबकि मिनिस्ट्रियल स्टाफ को 120 प्रतिशत पदोन्नति अवसर, 100 प्रतिशत अपने पदानुक्रम अधीक्षक वर्ग-2 में और 20 प्रतिशत नायब तहसीलदारी में प्रदान किए जा रहे हैं। यह विसंगति पटवारी, कानूनगो वर्ग के साथ अन्याय को दर्शा रही है। जहां मिनिस्ट्रियल स्टाफ को 120 प्रतिशत पदोन्नति अवसर दिए जा रहे हैं, वहीं कानूनगो वर्ग को मात्र 60 प्रतिशत पदों पर ही संतोष करना पड़ रहा है। इस विसंगति के कारण ही एक पटवारी को नायब तहसीलदार तक प्रमोशन के लिए 35 वर्षों का इंतजार करना पड़ रहा है, जबकि मिनिस्ट्रियल स्टाफ 12 से 15 वर्षों में या अधीक्षक के पद पर या नायब तहसीलदार के पद पर पदोन्नत हो रहे हैं। यह मांग सरकार द्वारा बनाई गई बलवान कमेटी द्वारा भी सही माना गया है और सरकार को इस विसंगति को दूर कर नायब तहसीलदार में पदोन्नति अवसर को 60 प्रतिशत से बढ़ाकर 80 प्रतिशत करने बारे सिफारिश भी कर रखी है। संघ ने प्रदेश सरकार से नायब तहसीलदार में पदोन्नति अवसर को 60 प्रतिशत से बढ़ाकर 80 प्रशित करने, मिनिस्ट्रियल स्टाफ के लिए पदोन्नति प्रतिशत की समीक्षा कर इसे समानुपातिक बनाने और सरकार इस अन्यायपूर्ण नीति पर पुनर्विचार करे पटवारी कानूनगो वर्ग के साथ न्याय करने की मांग उठाई है। उन्होंने चेताया कि यदि मांगों पर सरकार गौर नहीं करती तो संघर्ष को और तेज किया जाएगा।
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