बिना अनुमति बने स्थायी ढांचों पर होगी नियमानुसार कार्रवाई
विभाग का उद्देश्य नियमों के अनुरूप ईको-टूरिज्म को बढ़ावा देना : डीएफओ
संवाद न्यूज एजेंसी
आनी (कुल्लू)।
जलोड़ी-रघुपुर क्षेत्र में ईको-टूरिज्म गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए वन विभाग ने कमर कस ली है। विभाग की ओर से अनुमति प्राप्त गतिविधियों को प्रोत्साहित किया जाएगा। हालांकि, बिना अनुमति बने स्थायी ढांचों पर नियमानुसार कार्रवाई होगी। वन मंडल लूहरी के डीएफओ सीएल राव ने बताया कि केवल विधिवत अनुमति प्राप्त ऑलिव ग्रीन टेंटों को ही संचालन की अनुमति मिलेगी। टीन या अन्य स्थायी सामग्री से बने अनधिकृत ढांचे अवैध माने जाएंगे और इन्हें हटाया जाएगा। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को ईको-टूरिज्म नीति का अध्ययन कर कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। विभाग की प्राथमिकता रघुपुर बेस कैंप से पांडु रोपा तक अधिकृत ईको-टूरिज्म को बढ़ावा देना है। इसका उद्देश्य स्थानीय लोगों के लिए रोजगार और आजीविका के अवसर पैदा करना है। सामुदायिक भागीदारी इस नीति का महत्वपूर्ण उद्देश्य है। राव ने कहा कि रघुपुर में विवाद का एक कारण नीति की सही जानकारी का अभाव भी है। डीएफओ राव ने स्पष्ट किया कि केवल विधिवत अनुमति प्राप्त ऑलिव ग्रीन टेंटों को ही संचालन की अनुमति दी जा सकती है। टीन या अन्य स्थायी सामग्री से बने अनधिकृत ढांचे अवैध हैं, इन्हें हटाया जाएगा। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को ईको-टूरिज्म नीति का अध्ययन कर उसी के अनुरूप कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। राव ने कहा कि रघुपुर किला ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और प्राकृतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण धरोहर है। यहां अवैध निर्माणों को हटाते हुए क्षेत्र के संरक्षण पर ध्यान दिया जाएगा। विभाग का उद्देश्य नियमों के अनुरूप ईको-टूरिज्म को बढ़ावा देना है। साथ ही, स्थानीय समुदाय की भागीदारी सुनिश्चित करना और सरकार की नीति को प्रभावी ढंग से लागू करना है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि रघुपुर स्थल को किसी व्यक्ति या संस्था को आउटसोर्स या नीलाम नहीं किया जा रहा है।