मुस्लिम वेलफेयर सोसायटी ने राज्यपाल को पत्र भेजा
संवाद समाचार एजेंसी
चौपाल (रोहड़ू)।
ऑल हिमाचल मुस्लिम वेलफेयर सोसायटी ने हिमाचल प्रदेश में अल्पसंख्यक आयोग के शीघ्र गठन की मांग उठाई है। सोसायटी के मुख्य सलाहकार नसीम मोहम्मद दीदान ने राज्यपाल और मुख्य सचिव को पत्र भेजा है। इस पत्र में अल्पसंख्यक समुदायों के अधिकारों और हितों की सुरक्षा पर जोर दिया गया है। सोसायटी ने अपनी विज्ञप्ति में बताया कि देश के कई राज्यों में अल्पसंख्यक आयोग सक्रिय हैं। हालांकि, हिमाचल प्रदेश में अब तक ऐसा कोई आयोग स्थापित नहीं हुआ है। संगठन के अनुसार, देश के अनेक राज्यों में अल्पसंख्यक आयोग कार्यरत हैं। इनमें असम, बिहार, छत्तीसगढ़, दिल्ली, झारखंड, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और पंजाब शामिल हैं। ये आयोग वहां अल्पसंख्यक समुदायों की समस्याओं और अधिकारों का समाधान करते हैं। सोसायटी ने आरोप लगाया कि प्रदेश में मुस्लिम समुदाय सहित अन्य अल्पसंख्यक वर्ग अपेक्षित प्रतिनिधित्व नहीं पा सके हैं। यह कमी राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक क्षेत्रों में देखी गई है। स्वतंत्रता के लगभग 79 वर्षों बाद भी मुस्लिम समुदाय का प्रतिनिधित्व अत्यंत सीमित रहा है। यह विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा और विभिन्न स्थानीय निकायों में देखा गया है। प्रेस नोट में कहा गया है कि प्रदेश में बड़ी संख्या में शिक्षित युवा और पेशेवर अल्पसंख्यक समुदाय से हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं में सफल होने के बावजूद उन्हें पर्याप्त अवसर नहीं मिल पा रहे हैं। जिला परिषद, बीडीसी और नगर निकायों के शीर्ष पदों पर भी उनकी भागीदारी नगण्य है। सोसायटी ने प्रदेश सरकार से मांग की है कि राज्य के लगभग 4 से 5 लाख अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों के हितों की रक्षा की जाए। उनकी समस्याओं का समाधान तथा सरकारी योजनाओं और संवैधानिक अधिकारों का लाभ सुनिश्चित करने के लिए आयोग का गठन आवश्यक है। सोसायटी ने सरकार से जल्द से जल्द हिमाचल प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग का गठन करने का आग्रह किया है। संगठन ने उम्मीद जताई है कि सरकार इस मांग पर सकारात्मक विचार करते हुए आवश्यक कदम उठाएगी।