चौपाल (रोहड़ू)। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नालसा) और मध्यस्थता एवं सुलह परियोजना समिति (एमसीपीसी) के मार्गदर्शन में जिला शिमला में मध्यस्थता राष्ट्र के लिए 2.0 अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान का उद्देश्य वर्षों से लंबित मामलों का आपसी सहमति के आधार पर शीघ्र एवं प्रभावी समाधान सुनिश्चित करना है। अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी एवं सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण शिमला उमेश वर्मा ने बताया कि जिला एवं तालुका न्यायालयों में विभिन्न प्रकार के विवादों का निपटारा मध्यस्थता प्रक्रिया के माध्यम से किया जाएगा, जिससे पक्षकारों को त्वरित और कम खर्च में न्याय मिल सकेगा। उन्होंने बताया कि अभियान के तहत पारिवारिक विवाद, मोटर वाहन चालान से जुड़े मामले, घरेलू हिंसा के प्रकरण, चेक बाउंस के मामले, वाणिज्यिक विवाद, सेवा संबंधी मामले, समझौता योग्य आपराधिक प्रकरण और उपभोक्ता विवाद का समाधान किया जाएगा। इसके अलावा ऋण वसूली के मामले, विभाजन एवं बेदखली संबंधी मुकदमे, भूमि अधिग्रहण से जुड़े मामले और अन्य उपयुक्त दीवानी मामलों का समाधान किया जाएगा। उमेश वर्मा ने कहा कि मध्यस्थता एक ऐसी वैकल्पिक व्यवस्था है, जिसमें प्रशिक्षित मध्यस्थ की सहायता से दोनों पक्ष आपसी सहमति के आधार पर विवादों का समाधान करते हैं। यह प्रक्रिया गोपनीय, लचीली और कम खर्चीली होने के साथ-साथ समय और संसाधनों की भी बचत करती है। उन्होंने जिला शिमला के लोगों से अपील करते हुए कहा कि वे इस विशेष अभियान का लाभ उठाएं और अपने लंबित विवादों के समाधान के लिए मध्यस्थता प्रक्रिया को अपनाएं। इस पहल का मुख्य उद्देश्य लोगों को वैकल्पिक विवाद निपटान प्रणाली के प्रति जागरूक करना तथा न्यायिक मामलों के शीघ्र निस्तारण को बढ़ावा देना है।