किसानों को बचाने के लिए न्यायालय के दिए फैसले पर ठोस कानून बनाए सरकार : संघ
आनी में सेब उत्पादकों के सम्मेलन में उठे कई मुद्दे
संवाद न्यूज एजेंसी
आनी (कुल्लू)।
किसानों की भूमि से बेदखली और लंबित मांगों को लेकर 19 जनवरी को सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया जाएगा। किसानों को बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट के दिए फैसले पर सरकार ठोस कानून बनाए। यह बात सेब उत्पादक संघ के राज्य सचिव पूर्ण ठाकुर ने सम्मेलन में कही। शुक्रवार को किसान भवन आनी में सम्मेलन हुआ, जिसकी अध्यक्षता सेब उत्पादक संघ के राज्य सचिव पूर्ण ठाकुर ने की। सम्मेलन में देश-प्रदेश के सेब उत्पादकों की समस्याओं पर चर्चा की गई। राज्य सचिव पूर्ण ठाकुर ने कहा कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट की ओर से किसानों को बचाने के लिए दिए गए निर्णय का स्वागत किया जाना चाहिए और सरकार को इस निर्णय के अनुरूप ठोस कानून बनाना चाहिए, ताकि किसानों की जमीन और आजीविका सुरक्षित रह सके। उन्होंने किसानों और बागवानों से एकजुट होकर अपने अधिकारों के लिए संघर्ष में सक्रिय भागीदारी निभाने का आह्वान किया। सम्मेलन में एचपीएमसी से जुड़े मुद्दों पर भी चर्चा हुई। किसान पासबुक, कार्टन व्यवस्था और भुगतान से संबंधित समस्याओं को उठाते हुए कहा कि जिन किसानों ने एचपीएमसी को सेब बेचा है, उनसे अब नक्शे और पर्चे मांगे जा रहे हैं। वक्ताओं ने सवाल उठाया कि जब किसानों के उद्यान कार्ड पहले से बने हुए हैं, तो बार-बार पर्चे मांगने का औचित्य क्या है। इसे किसानों के साथ अनावश्यक परेशान करने की कार्रवाई बताया। सम्मेलन में फैसला लिया कि 22 जनवरी को शिमला के कालीबाड़ी में आयोजित होने वाले राज्य स्तरीय सम्मेलन में आनी से 25 किसान भाग लेंगे। इसके अलावा 19 जनवरी को किसानों की बेदखली और अन्य लंबित मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ धरना-प्रदर्शन करने का एलान भी किया। इस अवसर पर आनी इकाई के अध्यक्ष प्रताप ठाकुर, सचिव हेम राज, गीता राम ठाकुर, विजय, राजेंद्र कुमार, केहर सिंह, प्रेम चंद, दौलत राम, गोपीचंद, भगत राम, चेत राम, हरविंद्र कुमार और रोशन सहित कई अन्य किसान उपस्थित रहे।