किन्नौर के विधायक जगत सिंह नेगी ने कहा कि सरकार के समक्ष इस मसले को उठाया जाएगा, ताकि जनजातीय जिला किन्नौर की जनता को स्वास्थ्य लाभ मिलता रहे। वहीं, सीएमओ किन्नौर डॉ. रोशन लाल ने कहा कि सरकार को आउटसोर्स कर्मचारियों के सेवा विस्तार के लिए पत्र भेजा गया है।
जनजातीय जिला किन्नौर में चल रहे 14 उप स्वास्थ्य केंद्रों पर जल्द ताले लटक सकते हैं। इसकी वजह इन उप स्वास्थ्य केंद्रो में आउटसोर्स पर तैनात कर्मचारियों का 31 दिसंबर को अनुबंध समाप्त होना है। अगर कर्मचारियों को अनुबंध नहीं बढ़ाया गया तो किन्नौर जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाएं पूरी तरह से चरमरा जाएंगी। बता दें कि प्रदेश सरकार ने कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए नए आदेश जारी कर दिए हैं। ऐसे में यदि आउटसोर्स कर्मचारियों को सेवा विस्तार नहीं मिला तो कोविड की रोकथाम करना मुश्किल हो सकता है। किन्नौर में स्वास्थ्य केंद्रों में 64 आउटसोर्स कर्मचारियों की कोरोना महामारी के दौरान पूर्व सरकार ने महामारी को नियंत्रित करने के लिए जिले के कई स्वास्थ्य केंद्रों में नियुक्तियां की है।
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किन्नौर जिले के बरी, चोरा, तरंदा, पनवी, सुंगरा, यंबपा एक, युल्ला, करला, लबरंग, मालिग, रोपा, कनाई, बटुरी और शोंग उप स्वास्थ्य केंद्रों में अनुबंध के आधार पर 10 फार्मासिस्ट, 11 प्रयोगशाला में टेक्नीशियन और महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता, सफाई कर्मचारी के साथ चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी अनपी सेवाएं दे रहे हैं। अब इनका सेवा काल 31 दिसंबर 2022 को समाप्त होने जा रहा है। अगर सरकार इनके सेवाकाल को बढ़ाया नहीं जाता है तो नए साल में किन्नौर जिले के 14 उप स्वास्थ्य केंद्रों पर ताला लग सकता है। ऐसे में हाड़ कंपा देने वाली ठंड में दुर्गम गांव के ग्रामीणों को स्वास्थ्य सेवाओं से महरूम रहना पड़ेगा।
आउटसोर्स कर्मचारी महासंघ किन्नौर के अध्यक्ष कमल किशोर नेगी ने कहा कि विधायक जगत सिंह नेगी को पत्र लिख कर कर्मचारियों की सेवा बढ़ाने का आग्रह किया है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह और उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री से भी सेवा विस्तार बढ़ाने की मांग उठाई है। किन्नौर के विधायक जगत सिंह नेगी ने कहा कि सरकार के समक्ष इस मसले को उठाया जाएगा, ताकि जनजातीय जिला किन्नौर की जनता को स्वास्थ्य लाभ मिलता रहे। वहीं, सीएमओ किन्नौर डॉ. रोशन लाल ने कहा कि सरकार को आउटसोर्स कर्मचारियों के सेवा विस्तार के लिए पत्र भेजा गया है। प्रदेश सरकार के स्वास्थ्य सचिव ने भी इस मुद्दे को सरकार के समक्ष रखने की बात कही है।