. 70 हजार रुपये के चेक बाउंस मामले में एसीजेएम रोहड़ू की अदालत का फैसला, आरोपी को किया कार्यवाही से मुक्त
. कानूनी नोटिस के बाद 15 दिन की निर्धारित अवधि पूरी होने से पहले दायर की गई थी शिकायत
संवाद न्यूज एजेंसी
रामपुर बुशहर।
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी कोर्ट नंबर-1 रोहड़ू की अदालत ने 70 हजार रुपये के चेक बाउंस मामले में शिकायत को समय से पहले दायर किए जाने के कारण खारिज कर दिया है। अदालत ने स्पष्ट किया कि परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा-138 के तहत कानूनी नोटिस मिलने के बाद आरोपी को भुगतान के लिए 15 दिन का समय देना अनिवार्य है। इस अवधि के पूरा होने से पहले शिकायत दायर नहीं की जा सकती। मामले के अनुसार शिकायतकर्ता चमन लाल ने आरोप लगाया था कि आरोपी सुरजन ने मार्च 2021 में घरेलू जरूरतों के लिए उससे 70 हजार रुपये उधार लिए थे। सेब सीजन के बाद रकम लौटाने का भरोसा दिया था। इसके बदले आरोपी ने चेक दिया, जिसे बैंक में लगाने पर वह बाउंस हो गया। इसके बाद शिकायतकर्ता ने आरोपी को कानूनी नोटिस भेजा था। अदालत में सुनवाई के दौरान सामने आया कि शिकायतकर्ता ने चेक बाउंस होने के बाद नोटिस भेजा, लेकिन नोटिस की वास्तविक प्राप्ति की तारीख का कोई प्रमाण रिकॉर्ड पर प्रस्तुत नहीं किया। ऐसे में अदालत ने कानूनी प्रावधानों और सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के आधार पर नोटिस की सेवा 30 दिन के भीतर मानते हुए 26 जनवरी 2022 की तारीख निर्धारित की। इसके बाद आरोपी को भुगतान के लिए 15 दिन का समय मिलना था, जबकि शिकायत 27 जनवरी 2022 को ही दायर कर दी गई थी। अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी ने फैसले में कहा कि निर्धारित 15 दिन की अवधि पूरी होने से पहले दायर शिकायत कानून की नजर में मान्य नहीं है। अदालत ने शिकायत खारिज करते हुए आरोपी सुरजन को वर्तमान मामले की कार्यवाही से मुक्त कर दिया। साथ ही स्पष्ट किया कि शिकायतकर्ता कानूनी प्रक्रिया और निर्धारित समयसीमा का पालन करते हुए नया मामला दायर कर सकता है।