सैकड़ों ग्रामीणों ने शहरी विकास विभाग को भेजा आपत्ति पत्र

अधिसूचना के अनुसार नगर पंचायत का गठन चिड़गांव पंचायत व सुंधा भौंडा पंचायत के कुछ वार्डों को मिलाकर किया जाएगा। वार्डबंदी का कार्य नौ अक्तूबर तक पूरा किया जाना है। 15 नवंबर तक नगर पंचायत की वोटिंग लिस्ट तैयार कर दी जाएगी। शहरी विकास विभाग द्वारा लोगों से आपत्ति व सुझाव मांगे गए हैं। चिड़गांव पंचायत व सुंधा भौंडा पंचायत के अधिकांश ग्रामीण नगर पंचायत गठन का विरोध कर रहे हैं। ग्रामीणों द्वारा शहरी विकास विभाग को आपत्ति पत्र भेजकर विरोध जताया गया है।
आपत्ति पत्र में ग्रामीणों ने कहा कि चिड़गांव के जिस क्षेत्र को नगर पंचायत में मिलाया जा रहा है। वहां भूमि पर मालिकाना स्थिति पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है। अधिकांश भूमि पर लोगों के सामूहिक मालिकाना हक व कब्जे हैं। ऐसी स्थिति में नपं गठन के बाद स्थानीय लोगों को कई परेशानियों से दो-चार होना पड़ेगा। सुंधा भोंडा पंचायत का अधिकांश हिस्सा ग्रामीण है। जिस कारण नपं में लगने वाले करों का भुगतान करना ग्रामीणों के लिए संभव नहीं है। गांव में अधिकांश लोग बीपीएल परिवार से संबंधित हैं। नपं गठन के बाद उनके बीपीएल के अधिकारों से उन्हें वंचित होना पड़ सकता है। इसके अतिरिक्त विभिन्न अन्य आपत्तियों को भी शहरी विकास विभाग के समक्ष रखा गया है।
स्थानीय ग्रामीण अर्जुन दास, रजनीश, लक्ष्मी सिंह, शमशेर सिंह, बनवारी लाल, कुशाल सिंह, सुशील, प्रेम सिंह नेगी, उदम लाल, दिवान सिंह, ईश्वर दास, जगत सिंह, राम लाल, विवेक, पूनम देवी, शिशुपाल, सुभाष, दलीप, राजेश खन्ना, भगवान सिंह, राजीव मेहता, सरजन दास, ज्ञान चंद, अजय कुमार, बिट्टू राम, सचिन कुमार, रजनीश कुमार, कपूर नाथ, सूरज, मैन राम, सरन दास, देविंद्र, बिशन दास, गोपाल सिंह, प्रोमिला देवी, जयचंद, चरन दासी, अमर सिंह, पपली, राम प्रकाश, ठाकुर सेन, लीला देवी, नेगी राम, रीना कुमारी, मंगल सिंह, संगीता ठाकुर, सीमा, साक्षी, रानु ठाकुर, भाग देई, शीला ठाकुर, अमन ठाकुर, महेंद्र सिंह, प्रदीप ठाकुर, मनोज शाह, सुरेश साह सहित सौ से अधिक लोगों ने आपत्ति पत्र भेजा है। उन्होंने आरोप लगाया है कि ग्रामीणों की सहमति के बिना जबरन नगर पंचायत बनाई जा रही है जिसका सभी विरोध करते हैं।