लापरवाही से वाहन चलाने का आरोप साबित नहीं कर पाया अभियोजन पक्ष
संवाद न्यूज एजेंसी
रामपुर बुशहर।
रामपुर की अदालत ने सड़क दुर्घटना के एक मामले में चालक को लापरवाही से वाहन चलाने और दूसरे व्यक्ति को चोट पहुंचाने के आरोपों से बरी कर दिया है। हालांकि, वैध ड्राइविंग लाइसेंस, वाहन पंजीकरण प्रमाणपत्र और बीमा प्रमाणपत्र प्रस्तुत नहीं करने पर चालक को मोटर वाहन अधिनियम की तीन धाराओं के तहत 1500 रुपये जुर्माना लगाया गया है। अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी अदालत ने यह फैसला सुनाया। अदालत में पेश मामले के अनुसार, 10 अप्रैल 2015 को दोपहर करीब 2:45 बजे चालक सैना राम कार में गीता राम के साथ जा रहा था। तपसेरी के पास वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें चालक और गीता राम को चोटें आई थीं। शिकायत के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच की और भारतीय दंड संहिता की धारा 279 व 337 तथा मोटर वाहन अधिनियम की धारा 181, 192 और 196 के तहत अदालत में चालान पेश किया। मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने पांच गवाह पेश किए। इनमें शिकायतकर्ता गीता राम और स्वतंत्र गवाह ने दुर्घटना की पुष्टि तो की, लेकिन उन्होंने वाहन चालक की तेज रफ्तार या लापरवाही को हादसे का कारण बताने का समर्थन नहीं किया। अभियोजन पक्ष ने दोनों गवाहों से जिरह भी की, लेकिन उनके बयानों से चालक की लापरवाही साबित नहीं हो सकी। अदालत ने पाया कि अन्य गवाह भी वाहन चालक की लापरवाही को प्रमाणित नहीं कर पाए। जांच अधिकारी का बयान भी अन्य गवाहों के समर्थन के अभाव में आरोप साबित करने के लिए पर्याप्त नहीं था। अदालत ने माना कि अभियोजन पक्ष चालक के खिलाफ आरोपों को संदेह से परे साबित करने में असफल रहा। इसके चलते चालक को भारतीय दंड संहिता की धारा 279 और 337 के आरोपों से बरी कर दिया गया। अदालत ने पाया कि चालक ने पुलिस जांच के दौरान मांग किए जाने पर अपना वैध ड्राइविंग लाइसेंस, वाहन का पंजीकरण प्रमाणपत्र और बीमा प्रमाणपत्र प्रस्तुत नहीं किया। सुनवाई के दौरान भी वह ये दस्तावेज पेश नहीं कर पाया। इस आधार पर अदालत ने मोटर वाहन अधिनियम की धारा 181, 192 और 196 के तहत उसे दोषी ठहराया। सजा के बिंदु पर सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने निवारक प्रभाव के लिए अधिकतम सजा देने की मांग की, जबकि बचाव पक्ष ने आरोपी की आर्थिक स्थिति का हवाला देते हुए नरमी बरतने की अपील की। अदालत ने कहा कि आरोपी का कोई पूर्व दोषसिद्धि रिकॉर्ड सामने नहीं आया है और दस वर्ष से अधिक समय तक चले मुकदमे के बाद उसे कारावास देना उचित नहीं होगा। अदालत ने धारा 181, 192 और 196 के तहत प्रत्येक में 500 रुपये जुर्माना लगाया। इस तरह कुल 1500 रुपये जुर्माना अदा करने के आदेश दिए गए।