संवाद न्यूज एजेंसी
रोहड़ू। मिड-डे मील कर्मचारियों ने समस्याओं को अनदेखा करने का आरोप लगाकर सरकार के खिलाफ बाजार में धरना-प्रदर्शन किया। सीटू के बैनर के नीचे उन्होंने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। कर्मचारियों ने आरोप लगाया कि राज्य सरकार ने वेतन में अप्रैल 2024 से 500 बढ़ोतरी कर 4,500 रुपये देने की बजट में बात कही थी, लेकिन अभी तक मात्र 3,500 रुपये वेतन दिया जा रहा है। कर्मचारियों ने मांग की है कि तुरंत बकाया वेतन का भुगतान किया जाए और जुलाई को पूरा वेतन सभी वर्करों को दिया जाए। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार के मिड-डे मील और हिमाचल में आंगनबाड़ी की तर्ज पर 20 छुट्टियों की सुविधा दी जाए। उन्हें साल में दो वर्दी दी जाए। मल्टी टास्क भर्ती में मिड-डे मील कर्मियों को प्राथमिकता दी जाए। उन्हें अतिरिक्त कार्य का अतिरिक्त वेतन दिया जाए। बंद किए गए स्कूलों में अन्य स्टाफ की तरह मिड-डे मील कर्मियों को भी दूसरे स्कूलों में समायोजित किया जाए। उनके लिए नौकरी से संबंधित 25 बच्चों की शर्त को हटाया जाए। उनसे चुनाव के समय पोलिंग पार्टी को खाना बनाने का कार्य न करवाया जाए। प्रत्येक स्कूल में अनिवार्य रूप से दो मिड-डे मील वर्कर की नियुक्ति की जाए। 45वें भारतीय श्रम सम्मेलन की सिफारिश अनुसार मिड-डे मील कर्मियों को मजदूर का दर्जा दिया जाए। हरियाणा की तर्ज पर 7,000 रुपये वेतन दिया जाए। साथ ही प्री प्राइमरी के बच्चों को खाना खिलाने व देखभाल करने का अतिरिक्त वेतन दिया जाए। उन्होंने प्रर्दशन के बाद प्रशासन के माध्यम से सरकार को ज्ञापन भेजा है।