किसान सभा से हुए समझौते को जल्द पूरा करे प्रशासन : देवकी नंद

24 को एसडीएम कुमारसैन के साथ प्रदूषण और दरारों के मुआवजे को लेकर होगी बैठक

समझौते की शर्तें जल्द नहीं हुई लागू तो किसान सभा करेगी प्रदर्शन

संवाद न्यूज एजेंसी

रामपुर बुशहर। 210 लुहरी परियोजना प्रभावित उपतहसील कोटगढ़ की पंचायतों के प्रभावितों के साथ जो समझौते हुए हैं, उन्हें जल्द से जल्द पूरा किया जाए। किसान सभा ने चेताया है कि यदि जल्द समझौता शर्तों को पूरा नहीं किया जाता तो किसान सभा प्रभावितों को साथ लगते प्रशासन और परियोजना प्रबंधन के खिलाफ मोर्चा खोलेगी। हालांकि 24 अक्तूबर को प्रभावित भुट्टी और शमाथला पंचायत में फसलों को हुए नुकसान और परियोजना निर्माण के दौरान हुई ब्लास्टिंग से घरों में पहुंची दरारों के मुआवजे को लेकर बैठक आयोजित होगी।

हिमाचल किसान सभा कमेटी 210 मेगवॉट लुहरी हाइड्रो परियोजना के महासचिव देवकी नंद और अध्यक्ष कृष्णा राणा ने कहा कि किसान सभा के आह्वान पर 17 सितंबर को रामपुर, 18 को नित्थर, 19 और 20 सितंबर को कोटगढ़ में परियोजना प्रभावितों की मांगों को लेकर हुए विरोध प्रदर्शन सफल रहे। उन्होंने कहा कि इनमें जो मुख्य मांगें थी कि जो समझौता 9 मई 2024 को हुआ था। इस समझौते के अनुसार प्रशासन ने मकानों में आई दरारों का सर्वे 1 अगस्त तक और जो नुकसान प्रदूषण से फसलों को हुआ था, उसका सर्वे 20 जुलाई तक पूरा करना था, लेकिन उस समझौते को पूरी तरह से लागू करने में प्रशासन की कुछ कमी रही है, जो प्रशासन ने भी माना है। इसी को लेकर किसान सभा ने तीनों जगह प्रदर्शन किए। उन्होंने कहा कि इन प्रदर्शनों के बाद तीनों जगह किसान सभा और प्रशासन के बीच लिखित में समझौता हुआ, जिसमें प्रशासन ने इन मांगों के समाधान के लिए आने वाले समय में प्राथमिकता के आधार पर करने की बात मानी है। देवकी नंद ने कहा कि परियोजना निर्माण से कोटगढ़ की भुट्टी पंचायत के घरों में आई दरारों के सर्वेक्षण को लेकर 24 सितंबर को एसडीएम कुमारसैन के साथ बैठक होगी। इस बैठक में सर्वेक्षण को लेकर सभी औपचारिक्ताएं पूरी की जाएंगी। इसके अलावा ग्राम पंचायत शमाथला में जो प्रदूषण संबंधित बागवानी फसलां को जो नुकसान हुआ है, उसका सर्वेक्षण कार्य बरसात के कारण रूका हुआ है। यह सर्वेक्षण कार्य 15 अक्तूबर से शुरू कर दिया जाएगा। किसान सभा ने प्रशासन से मांग की है कि जो यह समझौते हुए हैं, उन समझौतों को लागू किया जाए, ताकि भविष्य में किसान सभा को इस तरह के विरोध प्रदर्शन न करने पड़े।

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