रिकांगपिओ (किन्नौर)। भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष सुनील नेगी ने कहा कि गद्दी समुदाय के लिए सरकार विशेष आर्थिक पैकेज की घोषणा करे। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश का गद्दी समुदाय एक बार फिर प्रदेश सरकार के बजट में स्वयं को उपेक्षित महसूस कर रहा है। एक ओर सरकार दालों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रदान किया है, वहीं गद्दी समुदाय की आजीविका का मुख्य आधार ऊन आज मात्र 30 रुपये प्रति किलोग्राम के दाम पर बिक रही है। यह अत्यंत चिंताजनक है कि इस महत्वपूर्ण उत्पाद के लिए अब तक किसी प्रकार का एमएसपी निर्धारित नहीं किया गया है। गद्दी समुदाय के लोग हिमाचल के सबसे दुर्गम और जोखिमपूर्ण क्षेत्रों में रहकर अपनी आजीविका चलाते हैं। कठोर मौसम, सीमित संसाधनों और जीवन के निरंतर खतरों के बावजूद वे प्रदेश की अर्थव्यवस्था और सांस्कृतिक धरोहर में अपना अमूल्य योगदान देते हैं। प्रश्न यह उठता है कि आखिर कब तक प्रदेश सरकार इस मेहनतकश और समर्पित समुदाय को इसी प्रकार नजर अंदाज करती रहेगी। क्या गद्दी समुदाय की समस्याएं और उनकी आजीविका सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल नहीं है।