केंद्र सरकार ने नहीं बढ़ाया मानदेय

रामपुर बुशहर।
मिड-डे मील वर्कर्स यूनियन ब्लॉक इकाई निरमंड संबंधित सीटू की बैठक अध्यक्ष सुनील शर्मा और महासचिव सीमा शर्मा की अध्यक्षता में शनिवार को हुई। ब्लॉक महासचिव सीमा और क्षेत्रीय कमेटी महासचिव कुलदीप ने कहा कि मोदी सरकार मजदूरों के अच्छे दिन का वादा लेकर सत्ता में आई थी।
केंद्र की सत्तासीन सरकारों ने वर्ष 2009 के बाद अभी तक मिड-डे मील वर्करों का एक रुपये तक नहीं बढ़ाया। वर्ष 2013 में हुए 45वें श्रम सम्मेलन में सरकार ने माना था कि मिड-डे मील वर्कर्स को मजदूरों की श्रेणी में लाया जाएगा। कहा कि मिड-डे मील वर्करों का न्यूनतम वेतन लागू हो, सामाजिक सुरक्षा प्रदान करे, मेडिकल की सुविधा दी जाएगी। मोदी सरकार मिड-डे मील के बजट में लगातार कटौती कर रही है। कहा कि प्रदेश सरकार ने मिड-डे मील वर्कर को माह में मात्र 300 रुपये की बढ़ोत्तरी कर मजदूरों के साथ छलावा किया है। विधायक को जब पेंशन मिलती है तो मिड-डे मील वर्करों को क्यों नहीं मिल सकी। उन्होंने सरकार से मांग की है कि मिड-डे मील वर्कर को न्यूनतम 6750 रुपये वेतन प्रति माह दिए जाएं। इस दौरान प्यारेलाल, रोशन लाल, तीर्था वर्मा, सुलोचना, चिमना और कमला उपस्थित रहे।