अमर उजाला ब्यूरो
आनी (कुल्लू)। राशन डिपो होल्डर कर्मचारी संघ आनी खंड की मासिक बैठक राष्ट्रीय सुरक्षा खाद्य कानून के तहत के लंबित कमीशन 2013 के भुगतान के बारे में विस्तार से चर्चा की गई। वहीं बैठक में निर्णय लिया गया कि प्रदेश में खाद्य सुरक्षा अधिनियम 1 अक्तूबर 2013 से लागू किया गया है, लेकिन कमीशन मार्च 2016 से दी गई है। बैठक संघ के प्रधान राजकुमार चौहान की अध्यक्षता मे सोमवार को संपन्न हुई। संघ के प्रधान राजकुमार चौहान ने बताया कि इससे पहले 12 तथा 13 प्रति क्विंटल के हिसाब से कमीशन दी जाती थी। वहीं एपीएल चावल पर भी 143 प्रति क्विंटल एवं मार्जिन देना आवश्यक है। आज के वक्त में सारा काम पोस मशीन के माध्यम से चल रहा है। राशन कार्ड को आधार से जोड़ने में डिपो होल्डर की अहम भूमिका रही है। संघ ने सरकार से आग्रह किया है कि उनकी कमीशन का पिछला भुगतान जल्द करें। इस बैठक में आनी खंड के सभी डिपो होल्डर मौजूद रहे।