रिकांगपिओ(किन्नौर)। प्रदेश में पहली बार केंद्र सरकार की ओर से विभिन्न विकास कार्यों के लिए 67 करोड़ का विशेष पैकेज प्राप्त हुआ है इस राशि से जनजातीय क्षेत्रों में रुके हुए विकास कार्यो को करने में मदद मिलेगी। यह बात प्रदेश वन निगम के उपाध्यक्ष सूरत नेगी ने रिकांगपिओ में पत्रकार वार्ता के दौरान कही। उन्होंने कहा कि किन्नौर जिले में आज तक जो भी विधायक रहे हैं, सभी ने जनजातीय उपयोजना की धनराशि का दुरुपयोग किया है। इसका प्रमाण है कि जिले के निचार ब्लॉक की कई पंचायतों की अनदेखी की जा रही है। दूरदराज के क्षेत्र के लोगों को सड़क सुविधा से महरूम रहना पड़ा। उन्होंने कहा कि भारत-तिब्बत सीमा सड़क को दुरुस्त करने के लिए मीरू नाले के पास एक करोड़ की लागत से पुल का निर्माण किया जाएगा। इसके अतिरिक्त निचार स्थित एकलव्य स्कूल संपर्क मार्ग पर 1 करोड़ रुपये, निचार के पूजे कस्बा को सड़क से जोड़ने के लिए 60 लाख की धनराशि खर्च की जाएगी।
स्थानीय विधायक पर आरोप लगाते हुए कहा कि विकास कार्यों को गति देने में नाकाम साबित हुए हैं। विधायक आज आरटीआई के माध्यम से सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि लाडा की धनराशि से जिला मुख्यालय रिकांगपिओ का सौंदर्यीकरण भी किया जाएगा। इसके लिए मास्टर प्लान तैयार किया जा रहा है। पर्यटन स्थल सांगला में एक करोड़ की लागत से आधुनिक वाहन पार्किंग स्थल का निर्माण के लिए जल्द राशि मुहैया करवाई जाएगी। इस मौके पर एसटी मोर्चा प्रदेश उपाध्यक्ष यशवंत सिंह नेगी, महिला मोर्चा अध्यक्ष देव ऋषि, युवा मोर्चा अध्यक्ष सुनील नेगी, युवा मोर्चा महामंत्री चंद्र नेगी, सुभाष नेगी इस दौरान मौजूद रहे।