मंडी। आईपीएच मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर के साथ नगर परिषद मंडी के पार्षदों की आयोजित बैठक में शहर के उपभोक्ताओं को आ रहे पानी के भारी भरकम बिलों का मुद्दा खूब गूंजा। पार्षदों ने कहा कि पानी के बिल बेतहाशा आ रहे हैं। इन्हें चुकाना शहर की जनता के लिए मुश्किल हो रहा है।
बिलों को लेकर मामला उपभोक्ता फोरम तक पहुंच चुका है और डीसी मंडी, आईपीएच सचिव और एक्सईएन को फोरम ने नोटिस तक जारी कर दिया है। शुक्रवार को आईपीएच मंत्री महेंद्र सिंह के साथ नगर परिषद के पार्षदों ने बैठक की। आवाज उठाई कि पानी के भारी भरकम बिल आ रहे हैं तथा उसमें बिल का पचास प्रतिशत हिस्सा सीवरेज सेस के रूप में वसूला जा रहा है। यह लोगों से दोहरी टैक्स वसूली है। एक ही बिल में दो बिलों की भारी भरकम राशि लोगों से ली जा रही है, जो कि यहां की गरीब जनता की जेबों में डाका डालने के समान है। साथ ही प्रतिवर्ष दस से बीस प्रतिशत की वृद्धि विभाग की ओर से की जा रही है। नगर परिषद ने जन स्वास्थ्य मंत्री से आग्रह किया है कि पानी के बिलों में की गई अत्यधिक वृद्धि को कम करके लोगों को राहत दी जाए। योजना शुभारंभ से पहले ही विवादों में आ गई है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ऊहल पेयजल योजना का 23 दिसंबर को शुभारंभ कर रहे हैं।
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अब तो ग्रेविटी सिस्टम से आ रहा पानी
पार्षदों ने कहा कि ऊहल योजना का पानी ग्रेविटी के माध्यम से आ रहा है। इसमें विद्युत की खपत शून्य है। लिहाजा पानी की दरों में कटौती की जाए ताकि दोहरे टैक्स के अलावा महंगे पानी की मार झेल रहे लोगों को परेशानी न हो।
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नए कनेक्शन के लिए सरल बने नियम
पार्षदों ने शहर में पानी के नए कनेक्शन के नियम सरल बनाने और पानी के बिलों में सीवरेज की दरें न जोड़ने की मांग की गई। पार्षदों ने बताया कि पेयजल कनेक्शन लेेने के लिए कड़े नियमों की वजह से नगर परिषद से अनापत्ति प्रमाण पत्र नहीं मिल रहा है। इस वजह से लोग पेयजल कनेक्शन से महरूम हो रहे है। जिस तरह बिजली कनेक्शन देने की प्रक्रिया सरकार ने सरल कर दी है, उसी तर्ज पर पेयजल कनेक्शन भी दिए जाएं। इस बैठक में नगर परिषद अध्यक्ष सुमन, उपाध्यक्ष विरेंद्र शर्मा, पार्षद पुष्पराज कात्यायन, जितेंद्र शर्मा, नेहा कुमारी, निर्मला शर्मा, बंसीलाल, मोती लाल मेहरा और हेमलता शर्मा भी उपस्थित रहीं।
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