चार लाख की किस्त और समय सीमा का बना है दबाव
बालीचौकी की देवधार में वन भूमि की अड़चन और सुरक्षित जमीन न मिलने से अटका पुनर्वास
संवाद न्यूज एजेंसी
बालीचौकी (मंडी)। बालीचौकी उपमंडल की देवधार पंचायत के भेला गांव में वर्ष 2025 की प्राकृतिक आपदा के जख्म आज भी गहरे हैं। एक साल बीतने के बावजूद प्रशासन विस्थापित परिवारों को सुरक्षित जमीन उपलब्ध नहीं करवा पाया है। ऐसे में एक दर्जन से अधिक बेघर परिवार जान जोखिम में डालकर उसी फटी और धंसी जमीन पर दोबारा मकान बनाने को मजबूर हैं, जहां सैकड़ों बीघा क्षेत्र में बड़ी-बड़ी दरारें पड़ी हैं।
आपदा पीड़ित हरी राम, कुर्म दत्त, होशियार सिंह, रूप लाल, नोक सिंह और गुमत राम ने बताया कि सरकार ने मकान निर्माण के लिए 4-4 लाख रुपये की सहायता दी है लेकिन वन विभाग की जमीन का मामला आड़े आने से सुरक्षित जगह नहीं मिल पाई। उनका आरोप है कि समय पर निर्माण न करने पर पहली किस्त ब्याज सहित लौटाने की चेतावनी और सर्दी के दबाव के चलते उन्हें खतरनाक जमीन पर ही मकान बनाने पड़ रहे हैं। ग्रामीणों के अनुसार, जमीन का जायजा लेने कोई विशेषज्ञ टीम भी नहीं पहुंची और पटवारी व एसडीएम कार्यालय में गुहार लगाने के बावजूद उन्हें जमीन नहीं मिल सकी।
वहीं, एसडीएम बालीचौकी विचित्र सिंह ने स्पष्ट किया कि प्रशासन ने असुरक्षित जमीन पर मकान बनाने के निर्देश नहीं दिए हैं। उन्होंने बताया कि सरकारी नियमों के अनुसार पहली किस्त के बाद निर्माण शुरू होने पर दूसरी और मकान पूरा होने पर तीसरी किस्त जारी की जाती है। इसके बावजूद ग्रामीण सुरक्षित पुनर्वास की उम्मीद लगाए बैठे हैं।