मंडी के भ्यूली में जिला परिषद की आयोजित बैठक की अध्यक्षता करते जिला परिषद अध्यक्ष पाल वर्मा व ए
मंडी। जिला परिषद मंडी की त्रैमासिक बैठक में कुछ सदस्यों ने कुछ अधिकारियों के बैठक से नदारद रहने और चुने हुए जनप्रतिनिधियों के फोन आदि न उठाने को लेकर नाराजगी जाहिर की। सोमवार को हुई बैठक में यह मुद्दा खूब गरमाया रहा। इससे पहले हुई बैठकों में अधिकारियों के न आने का मामला गूंज चुका है।
सोमवार को जिला परिषद भवन के सभागार में हुई बैठक में जिलेभर से आए जनप्रतिनिधियों ने भाग लेकर अपने-अपने क्षेत्र के विकास कार्यों की बात रखी। बैठक में वर्ष 2025-26 के तहत मनरेगा के 25,069 कार्यों को स्वीकृति प्रदान की गई, जिन पर कुल 382.50 करोड़ रुपये व्यय किए जाएंगे। इसके अतिरिक्त 119 कार्यों के लिए 319 लाख रुपये की कार्योत्तर स्वीकृति तथा विभिन्न विभागों के 33 कार्यों के लिए लगभग एक करोड़ रुपये की लागत को भी मंजूरी दी गई।
जिला परिषद अध्यक्ष पाल वर्मा ने अधिकारियों से आग्रह किया कि सभी विकास कार्यों को तय समय-सीमा के भीतर पूर्ण किया जाए। हाल ही में आई आपदा से मंडी जिले को भारी नुकसान हुआ है, ऐसे में प्रभावित क्षेत्रों में प्राथमिकता के आधार पर राहत एवं पुनर्निर्माण कार्य किए जाएं। बैठक में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, लोक निर्माण, जल शक्ति, ग्रामीण विकास, बिजली, शिक्षा, कृषि, वन एवं परिवहन विभागों से जुड़े विषयों पर गहन विचार-विमर्श हुआ।
बैठक के उपरांत मीडिया से बातचीत में पाल वर्मा ने कहा कि कुछ अधिकारियों का इस बैठक के प्रति रवैया नकारात्मक है। बार-बार आदेश देने के बाद भी ऐसे अधिकारी बैठक में नहीं आ रहे हैं। कहा कि अधिकारियों का यह रवैया बर्दाश्त योग्य नहीं है। प्रदेश सरकार को भी ऐसे अधिकारियों के बारे में कार्रवाई करने को कहा गया है ताकि वे चुने हुए जनप्रतिनिधियों का सम्मान करें। बैठक का संचालन जिला पंचायत अधिकारी अंचित डोगरा ने किया। इस अवसर पर मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं अतिरिक्त उपायुक्त गुरसिमर सिंह, जिला परिषद उपाध्यक्ष मुकेश चंदेल व अन्य मौजूद रहे।
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