नगर निगम मंडी और नेरचौक निकायों से कर्मचारियों को किया जाएगा कार्यमुक्त
सरकारी मंजूरी के बाद शहरी विकास विभाग ने दी तत्काल प्रत्यावर्तन को हरी झंडी
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संवाद न्यूज एजेंसी
बैहना (मंडी)। प्रदेश के शहरी निकायों में वर्ष 2015 से 2022 के बीच ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग से मर्ज किए गए टेलरिंग शिक्षकों और चौकीदारों को अब उनके मूल विभाग में वापस भेजा जाएगा। शहरी विकास विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी कर सेवाएं तत्काल प्रभाव से ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग को प्रत्यावर्तित करने के निर्देश दिए हैं। यह निर्णय 1 जून 2026 को प्रधान सचिव (वित्त) की अध्यक्षता में हुई उच्चस्तरीय बैठक में लिए गए फैसले और सरकार की स्वीकृति के बाद लिया गया। विभाग ने संबंधित नगर निगमों और नगर परिषदों के अधिकारियों को कर्मचारियों को तुरंत कार्यमुक्त करने के निर्देश दिए हैं, ताकि वे अपने मूल विभाग में समय पर ज्वाइन कर सकें।
आदेश के तहत नगर निगम मंडी, धर्मशाला और पालमपुर सहित नगर परिषद नेरचौक, बैजनाथ-पपरोला, जवाली, अंब, चिड़गांव और शाहपुर के संबंधित कर्मचारियों को रिलीव किया जाना है। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के निदेशक को भी आगामी कार्रवाई के लिए सूचित किया गया है। हालांकि, नगर निगम मंडी की सहायक आयुक्त अपराजिता चंदेल और जिला पंचायत अधिकारी मंडी अंचित डोगरा ने कहा कि उन्हें अभी इस संबंध में आधिकारिक सूचना प्राप्त नहीं हुई है। सूचना मिलने के बाद ही वे इस पर टिप्पणी कर सकेंगे।