सुंदरनगर स्थित नागरिक अस्पताल में बुधवार को रोगी कल्याण समिति की गवर्निंग बॉडी मिटिंग में उपस्थ
सुंदरनगर (मंडी)। नागरिक अस्पताल सुंदरनगर में अब स्पेशल वार्ड की सुविधा के लिए प्रतिदिन 800 रुपये शुल्क चुकाना होगा। पहले यह शुल्क 500 रुपये था। इसमें 300 रुपये की बढ़ोतरी की गई है। वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांगों की सुविधा के लिए मातृ-शिशु अस्पताल में अलग से पर्ची काउंटर स्थापित किया गया है। इससे उन्हें अन्य रोगियों के साथ भीड़ में खड़ा नहीं रहना पड़ेगा। ओपीडी में भी उनके लिए अलग लाइन की व्यवस्था की जाएगी।
यह निर्णय बुधवार को एसडीएम गिरीश समरा की अध्यक्षता में हुई रोगी कल्याण समिति (आरकेएस) की गवर्निंग बॉडी की बैठक में लिया गया। बैठक में अस्पताल में ओपीडी के बाहर मरीजों की सुविधा के लिए नए बैंच लगाए जाएंगे। इसके साथ ही जांच के लिए जल्द टोकन सिस्टम लागू करने का फैसला लिया गया।
आरकेएस की बैठक में वित्त वर्ष 2024-25 के लिए 1.07 करोड़ रुपये की अनुमानित आमदनी बजट पारित किया गया। विभिन्न मदों के तहत 84.15 लाख रुपये खर्च का अनुमान है। बैठक में अस्पताल के सौंदर्यीकरण के लिए पौधे लगाने और ओपीडी में इंडोर प्लांट लगाने पर भी चर्चा हुई। अस्पताल को कायाकल्प में हिमाचल में प्रथम स्थान और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सर्वे में बायोमेडिकल वेस्ट के बेहतर प्रबंधन में भी प्रदेश में प्रथम स्थान प्राप्त करने के लिए बधाई दी गई। इसके तहत अस्पताल को क्रमश: 25 लाख और 10 लाख रुपये की राशि इनाम में मिलेगी।
रोगी कल्याण समिति के सचिव एवं अस्पताल के प्रभारी वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी डॉ. चमन सिंह ठाकुर ने बताया कि अब अस्पताल कायाकल्प के राष्ट्रीय स्तर के सर्वे में भी शामिल होने की तैयारी करेगा। इस मौके पर डॉ. जितेंद्र रुदकी, व्यापार मंडल के प्रधान प्रवीण अग्रवाल और जिला परिषद सदस्य भूपेंद्र ठाकुर सहित अन्य सदस्य मौजूद रहे।
भवन निर्माण में हो रही देरी पर जताई नाराजगी
आरकेएस की बैठक में एसडीएम गिरीश समरा ने निर्माणाधीन भवनों के निर्माण कार्य में हो रही देरी पर लोक निर्माण विभाग से नाराजगी जताई। एसडीएम ने कहा कि सात साल से हो रहे निर्माण में देरी से मरीजों को वार्ड की सुविधा और अस्पताल स्टाफ को आवासीय परिसर न मिलने से परेशानी हो रही है। इस पर लोक निर्माण विभाग ने अक्तूबर के अंत तक निर्माण कार्य पूरा करने का आश्वासन दिया। साथ ही, बिजली बोर्ड को अस्पताल के लिए बिजली और जल शक्ति विभाग को 24 घंटे पेयजल व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।